उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने मुस्लिम आरक्षण के मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा उन्हें भेजे गए पत्र का जवाब देते हुए कहा है कि उनकी सरकार मुस्लिम समुदाय की बेहतरी के लिये काम करने के लिए कटिबद्ध है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने गत 24 नवम्बर को प्रधानमंत्री को एक बार फिर लिखे पत्र में उनकी सरकार द्वारा मुसलमानों के उत्थान और कल्याण के लिए किए गए कार्यो का जिक्र किया।
मायावती ने पत्र में कहा कि वर्ष 1995 में पहली बार सत्ता में आने के बाद से ही बहुजन समाज पार्टी :बसपा: विभिन्न चरणों में अन्य पिछड़े वर्गो के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण व्यवस्था के तहत मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्गो को जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की गयी है।
गौरतलब है कि मायावती ने गत 14 सितम्बर को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनसे मुसलमानों को आबादी के लिहाज से आरक्षण देने का आग्रह किया था। मनमोहनसिंह ने गत 24 अक्तूबर को उस पत्र के जवाब में कहा है कि मुख्यमंत्री कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर अपने राज्य में मुसलमानों को आरक्षण देने का कदम उठा सकती हैं।
प्रधानमंत्री ने पत्र में उम्मीद जताते हुए कहा है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल की सरकारों के उदाहरणों पर विचार करके उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही कदम उठाने पर गौर करेंगी।
मायावती ने अपने जवाबी पत्र में प्रधानमंत्री की इस राय पर कुछ नहीं कहा लेकिन यह जरूर लिखा कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अत्यंत संवेदनशील तथा कटिबद्ध है। (भाषा)
