देश में मध्यावधि चुनाव की चर्चा के बीच युवा कांग्रेस नेता राहुल गाँधी की बात मानते हुए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहनसिंह ने बहुचर्चित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को पूरे देश में लागू करने का शुक्रवार को फैसला किया।
अब तक यह योजना देश के 330 जिलों में लागू थी और पाँच साल के भीतर इसे पूरे देश में लागू किया जाना था।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में देश के शेष 265 जिलों में अगले वर्ष एक अप्रैल से यह योजना लागू करने का निर्णय लिया गया।
ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने जल्दबाजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस निर्णय की जानकारी दी। बैठक में वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम और रघुवंश प्रसाद सिंह के अलावा योजना आयोग के सचिव राजीव राजशाह आदि शामिल थे।
सिंह ने बताया कि पूरे देश में इस योजना को लागू करने पर करीब 20 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।
