गूगल ने चीन में लोगों की सर्च को एन्क्रिप्ट (कूट रूप देना) करना शुरू किया है। वॉशिंगटन पोस्ट अखबार के अनुसार माना जा रहा है कि सर्च इंजन का यह कदम यूजर्स की इंटरनेट पर सर्फिंग को सरकारी छानबीन से बचाने के लिए उठाया गया है।
इसे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी (एनएसए) के वेब ब्राउजिंग हैबिट्स पर निगरानी के स्तर को लेकर लगातार हो रहे खुलासों पर प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा रहा है।
गूगल का कहना है कि अब यह दुनिया भर में सर्च में इस्तेमाल होने वाले सभी विषयों को 'खुद-ब-खुद' ही एन्क्रिप्ट कर रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अन्य देशों में यूजर्स के पास सर्च को एन्क्रिप्ट करने का विकल्प 2010 से ही उपलब्ध है।
सेंसरशिप पर विवाद : गूगल की प्रवक्ता निक्की क्रिस्टॉफ ने एक बयान में कहा, 'पिछली गर्मियों में हुए खुलासों के आधार पर अपने नेटवर्क को मजबूत करने की हमारी जरूरत समझी जा सकती है।'
व्हिसलब्लोअर (आवाज उठाने वाला) एडवर्ड स्नोडन द्वारा हासिल हुए गए दस्तावेजों से पता चला है कि एनएसए की गूगल और अन्य वेब फर्म्स के डेटा सेंटर्स तक पहुंच लगातार बनी हुई थी।
चीन में नागरिकों की वेब ब्राउजिंग और सोशल मीडिया पर सक्रियता पर एक बेहद परिष्कृत प्रणाली के जरिए नजर रखी जाती है और लोगों को संवेदनशील विषयों पर जानकारी हासिल करने या साझा करने से रोका जाता है।
क्रिस्टॉफ का कहना है कि विषय को एन्क्रिप्ट करना उन बहुत से सुधारों में से एक है, जो गूगल ने लोगों की निजता बनाए रखने के लिए पिछले कुछ महीनों में उठाए हैं।
गूगल ने चीन में अपनी मौजूदगी साल 2010 के बाद से कम कर दी थी क्योंकि इसका अधिकारियों से सर्च को सेंसर करने और सर्च को सरकार-अनुमदित वेबसाइट्स की ओर मोड़ देने को लेकर विवाद हो गया था।
इसका मतलब यह है कि चीन में इंटरनेट सर्च में गूगल का हिस्सा बेहद कम करीब 5% ही है।
ज्यादातर चीनी स्वदेश-विकसित बाएडू सर्च इंजिन का इस्तेमाल करते हैं जो आधिकारिक सेंसरशिप नीति को मानता है।
यूरोप में यूजर्स की निजता बनाए रखने के लिए पर्याप्त कोशिशें न करने के लिए गूगल की काफी आलोचना हुई थी।
जनवरी में यूरोपीय यूनियन की न्याय आयुक्त विवियन रेडिंग ने कहा था कि उन फर्म्स पर भारी जुर्माना लगा जाएगा, जो निजी आंकड़ों का दुरुपयोग करते हैं।
उन्होंने कहा था कि गूगल पर आंकड़ों में सेंध के लिए लगाया गया जुर्माना 'जेब खर्च' भर है।
