स्वायत्त बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन का प्रस्ताव

Webdunia
शनिवार, 28 फ़रवरी 2015 (18:46 IST)
नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कामकाज सुधारने के लिए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार  को एक स्वायत्त ‘बैंक बोर्ड ब्यूरो’ के गठन का प्रस्ताव किया है ताकि विस्तार की जरूरतों को पूरा  करने के लिए बैंक को पूजी जुटाने में मदद की जा सके।
 
उन्होंने शुक्रवार को लोकसभा में 2015-16 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि ब्यूरो  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों की खोज और चयन करेगा। साथ ही उन्हें नवोन्मेषी वित्तीय तरीके  और उपाय के संबंध में पूंजी जुटाने की योजनाओं अलग-अलग रणनीतियां विकसित करने में उनकी  मदद करेगा।
 
उन्होंने कहा कि यह बैंकों के लिए होल्डिंग एवं निवेश कंपनी स्थापित करने की दिशा में कदम होगा।  इस मुद्दे पर ज्ञान संगम में विस्तृत चर्चा हुई थी जिसे पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने  संबोधित किया था।
 
बैंकरों की दो दिवसीय बैठक के दौरान वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों ने बैंक निवेश समिति (बीआईसी)  और बैंकों में सरकारी निवेश का हस्तांतरण बीआईसी को करने का सुझाव दिया है। बीआईसी के  गठन से आने वाले समय में सरकार को स्वामित्व 51 प्रतिशत से कम रखने और बैंक को वृद्धि के  लिए पूंजी सृजन में मदद मिलेगी। (भाषा)
Show comments

जरूर पढ़ें

कॉमेडियन सुनील पाल किडनैपिंग कांड में आया नया मोड़, मेरठ पहुंची पत्नी ने कहा- फेक है वीडियो, बताई क्या है सच्चाई

क्‍या ट्रंप खत्‍म करेंगे अमेरिका में जन्‍मजात नागरिकता, जानिए भारतीयों पर क्‍या होगा असर...

Siyaram Baba : संत सियाराम बाबा पंचतत्व में विलीन, तेली भट्यान में बनेगी समाधि, CM यादव हुए शामिल, कौन होगा उत्तराधिकारी

Maharashtra : संविधान के अपमान पर परभणी में बवाल, बंद के दौरान कलेक्टर कार्यालय में तोड़फोड़

बनर्जी ने सिंधिया को लेकर लोकसभा में ऐसा क्या बोला कि मचा बवाल, 2 बार स्थगित हुई कार्यवाही, मांगना पड़ी माफी

सभी देखें

नवीनतम

वित्तमंत्री सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार, सरकारी बैंकों को लेकर दिया यह जवाब

MP में BJP सरकार का 1 साल हुआ पूरा, CM यादव ने की 2 कार्यक्रमों की शुरुआत

अफगानिस्तान में आत्मघाती बम धमाके में मंत्री सहित कई की मौत

जॉर्ज सोरोस और नेहरू-गांधी परिवार के बीच है गहरा संबंध, BJP ने कांग्रेस पर बोला हमला

NRC के आवेदन के बगैर नहीं मिलेगा Aadhar Card, असम की हिमंता सरकार का बड़ा फैसला