नई दिल्ली। कालेधन के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में आगामी 1 अप्रैल 2017 से 3 लाख रुपए से अधिक के सभी प्रकार के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया।
जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि एक सीमा से अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध कालेधन पर घटित विशेष जांच दल (एसआईटी) की सिफारिशों के आधार पर लगाया जा रहा है। एसआईटी का गठन उच्चतम न्यायालय ने किया था। उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए से अधिक के सभी प्रकार के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध होगा।
न्यायमूर्ति एमबी शाह (सेवानिवृत्त) की अगुवाई वाली एसआईटी ने कालेधन पर अंकुश के कदमों पर अपनी 5वीं रिपोर्ट जुलाई में उच्चतम न्यायालय को सौंपी थी। एसआईटी ने 3 लाख रुपए से अधिक के नकद लेन-देन को प्रतिबंधित करने का सुझाव देते हुए कहा था कि इस तरह के लेन-देन को गैरकानूनी तथा कानून के तहत दंडात्मक बनाने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। (भाषा)
