राष्ट्रीय लोकदल ने की महंगाई भत्ते पर लगाई गई रोक हटाने की मांग

अवनीश कुमार
रविवार, 26 अप्रैल 2020 (18:09 IST)
लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगाई गई पाबंदी को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर राज्य कर्मचारी कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता के लिए कार्य कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार उसका उत्साहवर्धन न कर उसके महंगाई भत्ते पर रोक लगा रही है।

केंद्र सरकार के साथ-साथ उत्तरप्रदेश सरकार का यह निर्णय अन्याय पूर्ण है। कर्मचारी विरोधी इस फैसले पर सरकार पुनर्विचार करे व इसे वापस ले।

अनिल दुबे ने कहा कि जहां राज्य कर्मचारी एक तरफ बिना अवकाश लिए अपनी जान पर खेलकर सामान्य दिनों से दुगना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार उन्हें हतोत्साहित कर रही है। पेंशन पर निर्भर रहने वाले बुजुर्गों के लिए तो ये और भी घातक है।

अनिल दुबे ने राज्य सरकार से मांग कि तत्काल राज्यकर्मियों ओर शिक्षकों के महंगाई भत्ते ओर पेंशनरों को महंगाई राहत शुरू की जाए ताकि वे पूरे मनोबल के साथ जनता की सेवा के साथ अपने परिवार के दायित्वों का ढंग से निर्वहन कर सकें।

गौरतलब है कि सरकार द्वारा महंगाई भत्ते पर लगाई गई पाबंदी को लेकर उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस भी वापसी की मांग कर चुकी है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Russia Ukraine War भयानक स्थिति में, ICBM से मचेगी तबाही, पुतिन के दांव से पस्त जेलेंस्की

IAS Saumya Jha कौन हैं, जिन्होंने बताई नरेश मीणा 'थप्पड़कांड' की हकीकत, टीना टाबी से क्यों हो रही है तुलना

जानिए 52 करोड़ में क्यों बिका दीवार पर डक्ट-टेप से चिपका केला, यह है वजह

C वोटर के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में किसने मारी बाजी, क्या फिर महायुति की सरकार

Russia-Ukraine war : ICBM हमले पर चुप रहो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही रूसी प्रवक्ता को आया पुतिन का फोन

सभी देखें

नवीनतम

LIVE: अडाणी मामले पर अमेरिका का पहला बयान, आरोपों का भारत अमेरिकी रिश्ते पर असर नहीं

Weather Update : मौसम ने बदला रंग, कई राज्‍यों में ठंड ने दी दस्‍तक, प्रदूषण की चपेट में दिल्‍ली

मणिपुर पर नड्डा का खरगे को जवाब, कांग्रेस के आरोप झूठे और राजनीति से प्रेरित

सहारनपुर में शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव, टूटा C2 कोच का कांच

गडकरी बोले, 2029 तक बिहार में नेशनल हाईवे का नेटवर्क अमेरिका के बराबर

अगला लेख