जानिए आप पार्टी के घोषणा पत्र में क्या है खास...

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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तीसरी ताकत बन चुकी आम आदमी पार्टी ने बुधवार को अपना घोषणापत्र जारी किया। पार्टी ने दिल्ली के अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग-अलग घोषणा पत्र जारी किया। आप आदमी का घोषणा पत्र जारी करते हुए आप के नेता योगेंद्र यादव ने एक विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि जिस दिन राज्यसभा में नौटकी हुई थी उसी दिन यानि की 29 दिसंबर को हम रामलीला मैदान में जन लोकपाल को पास करेंगे।

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ योगेन्द्र यादव, प्रशांत भूषण, संजय सिंह, कुमार विश्वास और मनीष सिसौदिया ने घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने सत्ता में आने पर बहुब्रांड खुदरा कारोबार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं देने, 500 नए सरकारी स्कूल खोलने, नए सरकारी अस्पताल खोलने और महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली में एक विशेष सुरक्षा दल बनाने का भी वादा किया है।

घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु...
* महिलाओं के लिए बनवाएंगे 1 लाख टॉयलेट।
* विदेशी किराना खुलने नहीं देंगे।
* प्राइवेट स्कूलों के डोनेशन और फीस को रेगुलेट करने के लिए कानून लाया जाएगा।
* आप ने कहा कि नए सरकारी अस्पताल खोलने, अधूरे अस्पतालों को पूरा करने, नई अदालतें खोलने, जरूरत पड़ने पर दो पाली में अदालत चलाने और लंबित मामलों को 1 साल में निपटाने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा।

* गांव की जमीन को अनावश्यक पाबंदियों से मुक्त कराने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। प्राकृतिक आपदा में अन्य राज्यों के किसानों की तरह दिल्ली के किसानों को सुविधा दिलाने, एक साल के भीतर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने, कालाबाजारियों को जेल भेजने का वादा किया गया है।

* व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए आप के घोषणापत्र में मूल्यवर्धित कर प्रणाली (वैट) व्यवस्था का सरलीकरण करने, उद्योग लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान बनाने का आश्वासन दिया गया है। आवश्यक सेवाओं में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने, रेहड़ी-पटरी वालों को लाइसेंस देने, बस सेवा का बड़े स्तर पर विस्तार करने का वादा किया गया है।

* आप ने अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ऑटो रिक्शा चालकों के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। इनमें हजारों ऑटो स्टैंड बनाने, बिना इंतजार बिना ब्लैक के ऑटो लोन, ट्रांसपोर्ट विभाग में रिश्वतखोरी खत्म करने, ऑटो का किराया एक निश्चित फॉर्मूले के तहत साल में दो बार तय करने की बात कही है।

* दिल्ली वक्फ बोर्ड को सरकारी दलालों के चंगुल से मुक्त कराने और इसका प्रबंधन समाज के ईमानदार प्रतिनिधियों को सौंपने का वादा किया गया है।

* दिल्ली के 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने, इससे जुड़े मामलों को गलत तरीके से बंद करने की समीक्षा कराने और शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम नागरिकों के लिए देशभर के लिए एक मॉडल बनाने का प्रयास किया जाएगा।

* आप ने कहा है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। यह प्रकोष्ठ इसी संकल्प पत्र पर ही नहीं, बल्कि पार्टी के दिल्ली की प्रत्येक विधानसभा के लिए जारी प्रत्येक संकल्प पत्र लागू कराने के काम पर निगरानी रखेगा।

* मुख्यमंत्री हर साल एक बार जनता के सामने संकल्प पत्र को लागू करने पर रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक विधायक भी हर साल अपने क्षेत्र की जनता के सामने अपने विधानसभा के संकल्प पत्र की रिपोर्ट पेश करेगा।
* बिजली के मीटरों की निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने के साथ कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड का पुनर्गठन, टैंकर माफिया पर रोक लगाने, पानी प्रबंधन को पारदर्शी, सीवरेज प्रणाली को नए सिरे से दुरुस्त करने, शिक्षकों के खाली पदों को भरने, निजी स्कूलों और कॉलेजों की फीस नियंत्रित करने के लिए दाखिले के समय अनुदान की प्रणाली बंद करने के लिए कानून बनाया जाएग।
*पार्टी ने 700 लीटर तक रोजाना पानी मुफ्त उपलब्ध कराने, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच समय सीमा के अंदर करने और दोषी पाए जाने पर दंडित किए जाने, 2 लाख सार्वजनिक शौचालय बनाने, विशेष सुरक्षा दलों का गठन करने, बलात्कारियों को जल्द और सख्त सजा दिलाने, पुनर्वास होने तक झुग्गियों को नहीं तोड़ने का भी भरोसा दिया गया है।

*समुचित जगहों पर ऑटो स्टैंड बनेंगे। बिना ब्लैक के ऑटो मिलेगा। ट्रांसपोर्ट विभाग और पुलिस की दादागीरी रोकी जाएगी और ऑटो का किराया एक निश्चित फॉर्मूले के तहत साल में दो बार तय किया जाएगा।
*जब तक जनता सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देगी, सड़क या दूसरे पब्लिक वर्क के काम का वेंडर को पेमेंट नहीं किया जाएगा।
*दिल्ली के सभी स्थानीय निर्णय लेने की ताकत मोहल्ला सभा को दी जाएगी। दिल्ली में 272 वॉर्ड हैं। हर वॉर्ड में 10-15 मोहल्ला सभा बनेंगी। दिल्ली में ढाई तीन हजार मोहल्ला सभा बनेंगी। उन्हें अधिकार दिया जाएगा कि वे स्थानीय चीजों के बारे में खुद फैसला करें। उन्हें हर साल एकमुश्त रकम दी जाएगी। वे जहां सही समझें वहां खर्च करें। विधायक और अधिकारियों का हस्तक्षेप खत्म होगा इससे।
*यमुना में सीरवेज का पानी डायरेक्ट गिराना बंद कर दिया जाएगा। यानी सीवरेज का सभी पानी ट्रीट कर ही उसमें डाला जाएगा। यमुना का अतिक्रमण रोका जाएगा। अब उस बेल्ट पर और कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती।
*हर वॉर्ड में पब्लिक लाइब्रेरी खोली जाएगी। हर मोहल्ले में बुजुर्गों के लिए मनोरंजन केंद्र बनेंगे।
* मुस्लिम युवाओं पर फर्जी केस बंद होंगे।
* शिक्षा स्तर में सुधार किया जाएगा।
* दिल्ली को भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाएंगे।
* वरिष्ठ नागरिकों के लिए फोर्स बनाएंगे।
* दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा।
* 500 नए स्कूल खोले जाएंगे।
* महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा।
* प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएंगे।
* सरकारी अस्पताल बढ़ेंगे।
* दिल्ली में हर घर को मिलेगा शुद्ध पानी।
* स्थानीय फैसला अफसर नहीं जनता करेगी।
* दिल्ली में लोकयुक्त को पूरी आजादी होगी।
* 15 दिसंबर तक जनलोकपाल बिल।
* बिजली दाम में 50 फीसदी की कटौती।
* एक वार्ड में दस से पंद्रह मोहल्ले हो सकते हैं जिसमें 500 से 1000 परिवार होंगे। ऐसे एक मोहल्ले में रहने वाले वोटरों की आमसभा को मोहल्ला सभा कहा जाएगा। बिजली कंपनियों का ऑडिट कराने का वादा करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया है कि जब तक ऑडिट नहीं हो जाता बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाएगे।वार्ड में दस से पंद्रह मोहल्ले हो सकते हैं जिसमें 500 से 1000 परिवार होंगे। ऐसे एक मोहल्ले में रहने वाले वोटरों की आमसभा को मोहल्ला सभा कहा जाएगा। बिजली कंपनियों का ऑडिट कराने का वादा करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया है कि जब तक ऑडिट नहीं हो जाता बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाएगे।
* घोषणा पत्र नहीं यह संकल्प पत्र है।
* आप पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने घोषणा पत्र जारी किया।

आप नेताओं ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि चुनाव हर 5 साल बाद आते हैं। देश बदलने का मौका रोज-रोज नहीं आता। 4 दिसंबर को होने वाला विधानसभा चुनाव ऐसा ही एक अनूठा मौका है। यह अवसर दिल्ली की सरकार बदलने का नहीं है, यह देश की राजनीति बदलने का मौका है।

स्वराज के सपने को सच करने का मौका दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। पार्टी ने सरकार बनने के तीन माह के भीतर स्वराज कानून पास करने, इस कानून के जरिए अपने मोहल्ले के बारे में निर्णय लेने का अधिकार सीधे जनता को देने का वादा किया है।

पार्टी का कहना है कि इससे स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले कार्यों में भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। घोषणा पत्र में इलाके के बारे में निर्णय लेने की ताकत सीधे जनता को देने का वादा करते हुए 272 नगर निगम वार्डों को छोटे-छोटे मोहल्ला वार्ड में बांटा जाएगा।

आप का घोषणापत्र कल ही जारी होना था लेकिन अन्ना हजारे से विवाद के चलते घोषणापत्र जारी नहीं हो सका। अन्ना के पत्र के जवाब में आप ने दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस भी की थी, जिसमें नचिकेता नाम के युवक ने अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंक अपना विरोध जताया था। नचिकेता का दावा था कि वो अन्ना का समर्थक है। बहरहाल, इन तमाम विवादों के बीच आप ने आज अपना घोषणापत्र जारी किया।