दिल्ली में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी

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नई दिल्ली। दिल्ली में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा-पत्र में डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) को साझा आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने तथा दिल्ली के शासन के लिए एकीकृत कमान का वादा किया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आज घोषणा-पत्र जारी करते हुए कहा कि एनसीआर विकास का हब बन चुका है और इसे साझा आर्थिक क्षेत्र (सीईजेड) के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। शीला ने कहा एनसीआर को सीईजेड के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जहां समान कर हो ताकि संपूर्ण उत्तर भारत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का बड़ा केंद्र बन सके।

उन्होंने केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल की मौजूदगी में कहा दिल्ली के लिए एकल कमान होनी चाहिए। अलग अलग एजेंसियों और मंत्रालयों के पास जाने में काफी समय लगता है। हमारा मानना है कि अगर ये विलंब नहीं होता तो पिछले 15 सालों में जो प्रगति हमने की है, उससे दोगुनी प्रगति करते। घोषणा-पत्र में कहा गया है कि एकीकृत कमान को सभी मामलों पर निर्णय लेने और दिशानिर्देश जारी करने का पूरा अधिकार होना चाहिए।

शीला ने कहा कि 48 फ्लाईओवरों का निर्माण किए जाने के बावजूद दिल्ली में यातायात जाम होता है। उन्होंने कहा अब हमने सोचा है कि डबल डेकर फ्लाईओवरों का निर्माण किया जाए ताकि लोगों की समस्याएं दूर हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले पांच वषरें में जब पूरे देश का जीडीपी 8.33 फीसदी रहा है तो दिल्ली का 10.33 फीसदी था। हम इसे दोगुना करना चाहते हैं और जब यह होगा तो लोगों की आय स्वत: बढ़ जाएगी और लोगों के लिए अधिक अवसर पैदा होंगे। शीला ने कहा कि दिल्ली सरकार 65 फीसदी बजट सामाजिक क्षेत्र पर खर्च करती है जिनमें पेंशन, लाड़ली योजना और कामगार से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का घोषणा-पत्र ‘रुकेगी नहीं अपनी दिल्ली’ की बात करता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे फिर से कांग्रेस को सत्ता में लाएं ताकि तरक्की को दोगुना किया जा सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 73 लाख लोगों को इसका फायदा पहुंचाना लक्ष्य था और इनमें से 30 लाख से अधिक लोगों को पहले ही फायदा मिल चुका है।

घोषणा-पत्र में कहा गया है कि अंत्योदय के तहत दालें और खाद्य तेल कम दर मिलेंगे। राशन की दुकानों पर वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूर्ण रूप से कंम्यूटरीकृत किया जाएगा और आधार से जोड़ा जाएगा।

शीला ने कहा सार्वजनिक शौचालय बहुत जरूरी है और इस तरह के शौचालय हर क्षेत्र में बनाए जाएंगे। हर विधानसभा में हम महिलाओं के लिए ऐसे 20 शौचालय बनाना चाहते हैं। हम नौकरशाही को लोगों के लिए अनुकूल बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह ‘लाड़ली योजना’ से ‘काबिल लाड़ली’ योजना की तरफ बढ़ना चाहती है। इसके तहत उन बच्चियों को शामिल किया जाएगा, जो स्कूल में हैं और वह आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को ज्ञान सेवा एवं कौशल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा, केंद्रीय पार्किंग व्यवस्था, आर्थिक वर्ग से कमजोर तबके लिए 4 लाख फ्लैट का निर्माण तथा कुछ दूसरे वाद किए गए हैं। (भाषा)