पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए गुजरात सरकार एक्शन मोड में, 'वर्क फ्रॉम होम' मॉडल पर विचार

Gujarat government: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचाने की अपील किए जाने के बाद गुजरात सरकार सक्रिय हो गई है। राज्य में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए सरकार अब विभिन्न विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस अभियान के तहत ट्रैफिक का दबाव कम करने और ईंधन की बचत के लिए सरकारी स्तर पर योजनाएं तेज कर दी गई हैं।

'वर्क फ्रॉम होम' मॉडल पर मंथन शुरू

कैबिनेट मंत्री कुंवरजी बावलिया ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा है कि सरकार कर्मचारियों के लिए फिर से 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) मॉडल लागू करने पर विचार कर रही है। यदि कर्मचारी घर से काम करते हैं, तो सड़क पर वाहनों की संख्या कम होगी और लाखों लीटर ईंधन की बचत की जा सकेगी। इसके लिए सरकार के विभिन्न विभागों से राय मांगी गई है।

निजी कंपनियों के साथ होगी बैठक

सरकार न केवल सरकारी विभागों, बल्कि निजी क्षेत्र को भी इस अभियान में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री बावलिया ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में राज्य की बड़ी निजी कंपनियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और विभिन्न संघों (Associations) के साथ बैठक की जाएगी। उन्हें भी सप्ताह में कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम देने या कर्मचारियों के लिए कॉमन ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर जोर

ईंधन बचाने के लिए सरकार आम जनता से भी अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) का उपयोग करने की अपील करेगी। एसटी (ST) बस और मेट्रो ट्रेन जैसी सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाकर लोगों को निजी वाहनों के उपयोग से बचने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा, साइकिलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों पर भी विचार किया जा रहा है।

पर्यावरण और आर्थिक बचत का लक्ष्य

सरकार की इस पहल के पीछे दो मुख्य उद्देश्य हैं: पहला, ईंधन के आयात खर्च में कटौती करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और दूसरा, वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण को कम करके पर्यावरण की रक्षा करना। यदि यह 'वर्क फ्रॉम होम' मॉडल सफलतापूर्वक लागू होता है, तो गुजरात देश भर में ईंधन बचत के क्षेत्र में एक रोल मॉडल साबित होगा।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala