न्यूजीलैंड के अधिकारियों ने फेसबुक को 'नैतिक रूप से दिवालिया' करार दिया

Webdunia
सोमवार, 8 अप्रैल 2019 (21:54 IST)
केनबरा। न्यूजीलैंड के आधिकारिक निजता निगरानीकर्ता ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को नैतिक रूप से दिवालिया करार दिया और सुझाव दिया कि उनके देश को पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे क्राइस्ट चर्च मस्जिद में गोलीबारी जैसी हिंसा की स्ट्रीमिंग को लेकर उसके एक्जीक्यूटिव्स को जेल भेजा जा सके।

निजता आयुक्त जॉन एडवर्ड्स ने सोमवार को यह टिप्पणी ट्विटर पर की। इससे पहले हाल ही में इबादत के लिए जुटे 50 लोगों की एक बंदूकधारी द्वारा की गई हत्या की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर फेसबुक की प्रतिक्रिया को लेकर भी आलोचना हो रही है।

फेसबुक ने एक बयान में कहा कि वह नीतियों की मजबूती, तकनीक में सुधार के लिए बेहद प्रतिबद्ध है और फेसबुक को सुरक्षित रखने के लिए विशेषज्ञों के साथ काम कर रहा है। एडवर्ड ने रेडियो न्यूजीलैंड को बताया कि सरकार को साथ आने और ज्यादतियों की लाइवस्ट्रीमिंग रोकने के लिए इस प्लेटफॉर्म को समाधान तलाशने के लिए बाध्य करना चाहिए।

खबर के मुताबिक वेलिंगटन में एडवर्ट ने कहा कि मार्क जुकरबर्ग अपनी प्रणाली को लेकर गंभीर नहीं है। एक बंदूकधारी ने 15 मार्च को न्यूजीलैंड में दो मस्जिदों में की गई गोलीबारी की फेसबुक पर लाइवस्ट्रीमिंग की और प्लेटफॉर्म के यह कहने के बावजूद कि उसने तत्परता से फुटेज हटा दी, इसका व्यापक प्रसार हुआ।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Gold Rate : सस्ता हुआ सोना, कीमतों में 1200 से ज्यादा की गिरावट

भारत को चीन से कोई खतरा नहीं, Sam Pitroda के बयान से Congress का किनारा, BJP ने बताया गलवान के शहीदों का अपमान

Apple का सस्ता मोबाइल, iphone 15 से कम कीमत, मचा देगा तूफान, जानिए क्या होंगे फीचर्स

दिल्ली में आज क्‍यों आया भूकंप, वरिष्‍ठ वैज्ञानिक ने दिया यह जवाब

Vivo V50 price : दमदार AI फीचर्स, 50 MP कैमरा, वीवो का सस्ता स्मार्टफोन मचाने आया धमाल, जानिए फीचर्स

सभी देखें

नवीनतम

LIVE: महाकुंभ में आस्था का सैलाब, 54 करोड़ से ज्यादा ने किया कुंभ स्नान

जेडी वैंसः यूरोप को चीन और रूस नहीं अपनी नीतियां से खतरा

कौन हैं ज्ञानेश कुमार जो संभालेंगे चुनाव आयोग की कमान?

दिसंबर 2027 तक यमुना नदी हो जाएगी साफ, दिल्ली सरकार ने बताया यह प्‍लान

इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जाए, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका

अगला लेख