नई दिल्ली। सरकार लाख दावे करे कि देश में डिजिटलीकरण हो रहा है, लेकिन अभी देश में 50 हजार गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क तक नहीं है। यह बात खुद दूरसंचार मंत्री ने कही है।
केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि देश में 50 हजार ऐसे गांव हैं, जहां अभी तक मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बुधवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि नक्सल प्रभावित राज्यों, पूर्वोत्तर, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समेत कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां अभी तक मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचा है और सरकार इन क्षेत्रों को मोबाइल नेटवर्क के दायरे में लाने के लिए काम कर रही है।
उन्होंने एक सदस्य के पूरक सवाल के जवाब में बताया कि हमने कभी यह दावा नहीं किया कि देशभर में मोबाइल नेटवर्क पहुंच गया है। देश में करीब ऐसे 50 हजार गांव हैं, जहां अभी तक मोबाइल नेटवर्क को नहीं पहुंचाया जा सका है। सिन्हा ने बताया कि उनके मंत्रालय ने सभी राज्यों को उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी देने के लिए कहा है कि प्रत्एक राज्य में कितने गांव अभी तक मोबाइल नेटवर्क से वंचित हैं।
प्रश्नकाल में ही एक सदस्य ने अपने सवाल के जरिए शिकायत दर्ज कराई कि संसद परिसर के भीतर काल ड्रॉप की समस्या का सामना सांसदों को करना पड़ता है। काल ड्रॉप हो जाती है लेकिन फोन करने वाले व्यक्ति को लगता है कि सांसद बनने के बाद हम लोग बीच में फोन काटने लगे हैं। उनकी इस बात का गुजरात की कुछ महिला सदस्य भी समर्थन करती नजर आईं। हालांकि मंत्री ने कहा कि काल ड्रॉप की समस्या में काफी सुधार किया गया है और आने वाले दिनों में स्थिति और बेहतर होगी। (भाषा)
