नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि सरकार अगले साल 1 अप्रैल से देशभर में समान कर व्यवस्था का प्रावधान करने वाले वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) अधिनियम लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे।
जेटली ने यहां बात करते हुए कहा कि जीएसटी लागू करना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए तैयारी की जा रही है, हालांकि इसकी राह में चुनौतियां बहुत हैं और समय कम है।
जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को आधे से अधिक राज्यों की सहमति मिलने के बाद गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मंजूरी मिल गई। इसके बाद अब विधेयक को अधिसूचित कर जीएसटी परिषद का गठन किया जाना है। इसमें केंद्रीय वित्तमंत्री और राज्य के वित्तमंत्री शामिल होंगे। यह परिषद संबंधित नियमों को अंतिम रूप देगी। जीएसटी परिषद कर की दर और केंद्र तथा राज्यों के बीच अधिकारों का भी निर्धारण भी करेगी।
जेटली ने कहा कि नियमों को अंतिम रूप देने के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का समय है। उन्होंने स्वीकार किया कि जीएसटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन इन्हें सुलझा लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि संबंधित विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया जा सकता है तथा जीएसटी से आम आदमी पर कर का बोझ नहीं बढ़ेगा। इससे केंद्र और राज्यों के लिए वित्त का प्रबंध होगा।
एक सवाल के जवाब में वित्तमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था अभी बैंकों के निजीकरण के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए लंबा समय लगेगा तथा अर्थव्यवस्था में और मजबूती की जरूरत है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बदलाव से पहले लोगों की सोच में बदलने की जरूरत है। (वार्ता)
