तीसरी तिमाही में 8.4 प्रतिशत रही भारत की GDP, PM मोदी बोले तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

PM मोदी बोले तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

Indias GDP : देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष (2023-24) की तीसरी अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बढ़कर 8.4 प्रतिशत रही है। मुख्य रूप से विनिर्माण, खनन और निर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर बढ़ी है। इधर भोपाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भाजपा भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में उतर रही है। 

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2023) में 8.4 प्रतिशत रही है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 4.3 प्रतिशत रही थी। जीडीपी वृद्धि एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य में वृद्धि को बताती है।

7.6 का अनुमान : एनएसओ ने राष्ट्रीय खातों के अपने दूसरे अग्रिम अनुमान में देश की वृद्धि दर 2023-24 में 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

इससे पहले, इस साल जनवरी में जारी पहले अग्रिम अनुमान में जीडीपी वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।

एनएसओ ने 2022-23 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को भी संशोधित कर सात प्रतिशत कर दिया है। पूर्व में इसके 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया था।

भोपाल में क्या बोले पीएम मोदी : पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में उतर रही है।   

उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के उनके कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की साख कई गुना बढ़ी है, जिससे देश में निवेश आकर्षित करने में मदद मिली है और दुनिया भर के देश भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने के इच्छुक हैं।

मोदी ने भाजपा शासित मध्य प्रदेश में 17,551 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करने के बाद 'विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश' कार्यक्रम को वर्चुअल तौर पर संबोधित करते हुए यह बात कही।

उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जल आपूर्ति, कोयला और उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी या उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया।

मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में दुनिया में भारत की साख कई गुना बढ़ी है। आज दुनिया भर के देश भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। विदेश जाने वाले भारतीयों को बहुत सम्मान मिलता है और इसका सीधा फायदा देश को निवेश और विशेषकर पर्यटन क्षेत्र में होता है। अधिक लोग भारत आना चाहते हैं। यहां आएंगे, तो मध्यप्रदेश आना स्वाभाविक है क्योंकि मध्य प्रदेश तो अजब है, गजब है। 

अप्रैल-मई में संभावित लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए भाजपा के दिग्गज नेता ने कहा कि उनकी पार्टी भारत को दुनिया की 5वीं से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ रही है।

उन्होंने कहा कि अब चारों ओर एक ही बात सुनाई देती है, अबकी बार चार सौ पार। पहली बार जनता ने अपनी प्रिय सरकार की वापसी के लिए नारा बुलंद कर दिया है। यह नारा भाजपा ने नहीं, जनता ने दिया है। मोदी की गारंटी पर जनता का इतना विश्वास, भाव विभोर करने वाला है। यह हमारे लिए, तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य नहीं है, हम तीसरी बार देश को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं।

1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा- यह उपलब्धि भारत के इतिहास में केवल एक बार हासिल की गई है।

मध्यप्रदेश में 'डबल इंजन' सरकार (केंद्र और राज्य में भी भाजपा सत्ता में है) का जिक्र करते हुए, मोदी ने कहा कि यह "दोगुनी गति" से काम कर रही है। उन्होंने उन विकास परियोजनाओं की संख्या सूचीबद्ध की जिनका उन्होंने उद्घाटन या शिलान्यास किया।

अपनी सरकार के तहत हो रहे विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए, मोदी ने कहा कि 2014 के बाद, जब भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता में आई तब से अब तक 90 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के तहत लाया गया जबकि पिछली सरकार (2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए) 10 वर्षों के दौरान यह केवल 40 लाख हेक्टेयर थी।

उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में "हमारी महिलाओं और बेटियों" का अभूतपूर्व सशक्तिकरण होगा और इस बात पर प्रकाश डाला कि देश बड़ी संख्या में 'नमो ड्रोन दीदी' (महिला ड्रोन पायलटों को दिया गया नाम) को देखेगा।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उज्जैन शहर में दुनिया की पहली 'विक्रमादित्य वैदिक घड़ी' का उद्घाटन किया। यह भारतीय 'पंचांग' या समय गणना प्रणाली पर आधारित है।

मोदी ने 'साइबर तहसील' परियोजना भी शुरू की, जिसके तहत राज्य के सभी 55 जिलों में एकल राजस्व अदालत स्थापित की जाएगी। परियोजना के तहत, प्रमाणित अंतिम दस्तावेज आवेदकों को ईमेल/व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। एजेंसियां