मुंबई। भुगतान बैंक नकदी के संकट से जूझ रहे ढांचागत क्षेत्र को सालाना 14 लाख करोड़ रुपए बढ़ा हुआ ऋण दे सकते हैं। एसबीआई की एक अनुसंधान रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
अनुसंधान रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकिंग सुविधाओं से वंचित वर्गों को सुविधाओं की पेशकश करने में बैंकों की मदद के अलावा भुगतान बैंकों की ओर से ढांचागत क्षेत्र की ऋण जरूरतें पूरी करने के लिए सालाना 14 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण दिया जा सकता है, क्योंकि ये बैंक केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं और इस तरह से संपूर्ण राशि ढांचागत क्षेत्र को ऋण देने में उपयोग में लाई जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि 19 अगस्त को रिजर्व बैंक ने 11 इकाइयों को भुगतान बैंक स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। भुगतान बैंक का लाइसेंस प्राप्त करने वालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, बिड़ला, महिन्द्रा, वोडाफोन और भारती एयरटेल शामिल हैं। (भाषा)
