अनिल धीरुभाई अंबानी समूह को शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा। उसकी सर्वाधिक महत्वाकांक्षी दादरी बिजली परियोजना के जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अपने फैसले में गाजियाबाद स्थित गैस आधारित 7800 मेगावॉट क्षमता का बिजली संयंत्र स्थापित करने की परियोजना के लिए की जा रही भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के एक हिस्से को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में अपनाई जा रही 'शीघ्र अधिग्रहण' की प्रक्रिया ठीक नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक भूषण व न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की खंडपीठ ने पूरन सिंह व कई अन्य किसानों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए पारित किया। याचिका में किसानों ने कहा था कि उन्हें सुनवाई का मौका दिए बगैर उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।
कोर्ट ने आदेश दिया कि जिलाधिकारी कानून के मुताबिक भू-अधिग्रहण एक्ट की धारा 5-ए के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए किसानों को सुनें। इसके लिए अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कराएँ। कोर्ट ने 29 अगस्त 2006 व 20 फरवरी 2007 की अधिसूचना को भी रद्द कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि जिन किसानों ने मुआवजा ले लिया है, वे यदि मुआवजा वापस करते हैं तो उन्हें भी अधिग्रहण की कार्रवाई की धारा 5-ए के अंतर्गत सुना जाए। जमीन अधिग्रहण के लिए 11 फरवरी 2004 को तत्कालीन मुलायम सरकार ने यह अधिसूचना जारी की थी। अधिग्रहण के क्रियान्वयन की अधिसूचना 20 फरवरी 07 को जारी की गई थी।
इस परियोजना का किसान शुरू से ही विरोध करते आ रहे हैं क्योंकि उनकी जमीन इसमें अधिग्रहीत होने वाली है। किसानों का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण बहुत कम मुआवजा देकर किया जा रहा है।
परियोजना पूरी करेंगे : अनिल अंबानी की रिलायंस पॉवर लि. ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद कहा कि कंपनी 25 हजार करोड़ के निवेश से बिजली परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उत्तरप्रदेश सरकार को अधिग्रहण के मामले में जल्द पहल करनी चाहिए।
फैसले का संभावित असर : अनिल और उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी के बीच गोदावरी बेसिन की गैस को लेकर चल रहे विवाद पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि अनिल दादरी संयंत्र में इस्तेमाल के लिए ही मुकेश से सस्ती गैस की माँग के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं।
पार्टियों ने किया स्वागत : दादरी बिजली परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए जारी अधिसूचना को खारिज किए जाने से समाजवादी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया जबकि कांग्रेस, भाकपा और भाजपा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
2500 एकड़ का अधिग्रहण : अनिल अंबानी समूह की रिलायंस पॉवर ने गाजियाबाद के दादरी में गैस आधारित 7800 मेगावॉट बिजली उत्पादन के लिए 2500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। शुरुआती लागत के अनुसार परियोजना पर दस हजार करोड़ रु. खर्च होने थे। (एजेंसी)
