नई दिल्ली। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटने के मद्देनजर देश में डीजल इस समय पांच साल में पहली बार 35 पैसे घटाया जा सकता था पर तेल कंपनियों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसे मूल्य नियंत्रण व्यवस्था से मुक्त करने का निर्णय सरकार ने अभी नहीं किया है।
सितंबर के पहले पखवाड़े में डीजल का नियंत्रित खुदरा मूल्य और इसके आयात की लागत से मात्र 8 पैसे कम था, लेकिन कंपनियां अब 35 पैसे प्रति लीटर का मुनाफा कमा रही है। एक अधिकारी ने कहा 'स्वाभाविक है कि जब मुनाफा हो तो कीमत घटानी चाहिए लेकिन तेल कंपनियां इसे रोक रही हैं क्योंकि उन्हें सरकार के डीजल मूल्य के नियंत्रण मुक्त किए जाने से जुड़े फैसले का इंतजार है।
अगर डीजल के दाम में कमी होती है तो यह पांच साल में पहली कमी होगी। डीजल की कीमत में गिरावट 29 जनवरी 2009 को की गई थी जब उन्होंने कीमत 2 रुपये प्रति लीटर घटाकर 30.86 रुपये किया गया था। उसके बाद से इंटरनैशनल स्तर पर तेल की कीमत चढती गईं। जनवरी 2013 से डीजल की कीमत हर महीने 50 पैसे बढ़ाई जाती रही है ताकि खुदरा मूल्य और आयातित लागत के बीच के फासले को पाटा जा सके।
खबरों के अनुसार पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वियतनाम की आधिकारिक यात्रा पर हैं और उनके लौटने पर ईंधन की कीमत को नियंत्रण मुक्त करने के संबंध में चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने हैं और ऐसे में हो सकता है कि कीमत बढ़ाना लोकप्रिय फैसला नहीं हो। (भाषा)
