नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रम के तहत सभी केंद्रीय छात्रवृत्तियां अब सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेज दी जाएंगी। छात्रों के हित की सुरक्षा और उनसे होने वाले भेदभाव एवं उनकी प्रताड़ना को रोकने के मकसद से यह कदम उठाया जा रहा है।
आज एक पत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। इसके लिए यूजीसी ने संस्थानों से लोक वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था (पीएफएमएस) में पंजीकरण कराने को कहा है।
पीएफएमएस एक साझा केंद्रीय पोर्टल है जिस पर क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों और लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाता है। इससे उन्हें इंटरनेट के जरिए प्राप्त छात्रों के आवेदन के सत्यापन में मदद मिलेगी और फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय डीबीटी कार्यक्रम के तहत सीधा छात्रों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि भेज सकेगा। (भाषा)
