सागर। मध्यप्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 5वीं एवं 8वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा शुरू करने के प्रयास सरकार के स्तर पर किए जा रहे हैं।
मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा उषा चतुर्वेदी ने बच्चों को स्कूल भेजने को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि यह सभी को मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बच्चा पढ़ाई बीच में नहीं छोड़े।
मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यशाला में शिरकत करने मंगलवार को यहां आई आयोग की अध्यक्ष ने अपने संबोधन में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसके क्रियान्वयन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग, नगरीय निकाय एवं महिला बाल विकास विभाग की भूमिका निश्चित की गई है, साथ ही परिवीक्षण की जिम्मेदारी आयोग को दी गई है।
उन्होंने कहा कि इस दिशा में आयोग जल्द ही सभी स्कूलों में प्रबंध समितियों का गठन कराने जा रहा है, जिसमें 50 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी। उन्होंने बताया कि समिति का अध्यक्ष यदि पुरुष है तो महिला उपाध्यक्ष होगी और यदि महिला अध्यक्ष है तो पुरुष उपाध्यक्ष होगा। (भाषा)
