नई दिल्ली। बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त इकाइयों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि चेन्नई में शुक्रवार को पेश की गई वित्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रायोजन और मीडिया अधिकारों की राशि में कटौती के कारण उन्हें अब पहले की तुलना में बोर्ड के राजस्व का कम हिस्सा मिलेगा।
वित्त समिति की शुक्रवार की बैठक में बीसीसीआई के पूर्व सचिव निरंजन शाह और विदर्भ क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि किशोर देवानी ने वार्षिक खातों की प्रति नहीं दिखाने पर आपत्ति जताई। वित्त समिति के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार मान्यता प्राप्त इकाइयों की हिस्सेदारी में लगभग 14 करोड़ रुपए की कमी आएगी।
बैठक में उपस्थित बीसीसीआई के शीर्ष पदाधिकारी ने कहा कि पिछले साल अधिकतर मान्यता प्राप्त इकाइयों को बीसीसीआई से 32 से 34 करोड़ रुपए की धनराशि मिली थी। इस बार संघों के हिस्से में कमी आएगी और उन्हें 18 से 20 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। इसका कारण मीडिया अधिकारों से कम कमाई और साथ ही आईपीएल में कम टीमों की भागीदारी बताया गया है।
सूत्रों ने कहा कि वार्षिक लेखा रिपोर्ट के अनुसार मीडिया अधिकारों से 2013-14 में 419 करोड़ रुपए मिले जबकि 2012-13 में यह धनराशि 774 करोड़ रुपए थी। इसी कमी का कारण पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का स्वदेश में केवल एक अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेलना है। अंतरराष्ट्रीय दौरों से होने वाली कमाई भी 193 करोड़ ही हुई जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 216 करोड़ रुपए थी।
यह भी पता चला है कि भारतीय क्रिकेटरों में बांटी जाने वाली प्रायोजन से होने वाली कमाई भी 49 करोड़ से 11 करोड़ रुपए ही रह गई है।
अच्छी खबर यह है कि आईपीएल से होने वाली कमाई में 278 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी (556 करोड़ से बढ़कर 844 करोड़ रुपए) हो गई है। इसके अलावा चैंपियंस लीग टी-20 की कमाई भी 279 करोड़ से बढ़कर 327 करोड़ रुपए हो गई है।
फ्रेंचाइजी परामर्श शुल्क में 460 करोड़ से बढ़कर 502 करोड़ रुपए हो गई है। वर्तमान वित्त वर्ष में व्यय से अधिक अधिशेष आय भी 526 करोड़ रुपए हो गई जबकि पिछले साल यह 312 करोड़ रुपए थी।
बजट अधिशेष 391 करोड़ रुपए था जबकि बीसीसीआई ने सहारा पुणे वॉरियर्स के आईपीएल से हटने के कारण बैंक गारंटी के रूप में 133 करोड़ रुपए भी भुनाए।
एक अच्छी खबर सकल प्राप्तियां 302 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी रही, जो पिछले साल के 892 करोड़ से 1194 करोड़ रुपए हो गई।
क्रिकेट संचालन की लागत हालांकि पिछले साल 551 करोड़ की तुलना में इस वित्त वर्ष में 516 करोड़ रुपए तक घट गई। (भाषा)
