नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की लोढा पैनल की सिफारिशों के खिलाफ हठधर्मिता कायम है और वह पांच दिसंबर को उच्चतम न्यायालय के फैसले तक इंतजार करेगा।
बीसीसीआई शुक्रवार को यहां अपनी विशेष आम बैठक (एसजीएम) में सुधारों को लेकर कोई फैसला नहीं कर सका। बीसीसीआई से जुड़े सभी राज्य संघ सुधारों को लेकर पहली एसजीएम में लिए गए फैसलों पर डटे हुए हैं। इस बीच बीसीसीआई ने किसी प्रतिकूल फैसले की स्थिति में अपने राज्य संघों को तैयार रहने के लिए कहा है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढा पैनल ने सर्वोच्च अदालत में स्थिति रिपोर्ट पेश कर पूर्व गृह सचिव जी के पिल्लै को पर्यवेक्षक नियुक्त करने और बीसीसीआई के सभी पदाधिकारियों को हटाने का निर्देश मांगा था।
बीसीसीआई से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई फैसला लिया जाता तो वह अदालत की अवमानना होती। समझा जाता है कि राज्य संघों को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। अदालत यदि कोई फैसला देती है तो उसे राज्य संघों को मानना होगा और उसके अनुसार अपना संविधान बदलना होगा।(वार्ता)
