भोपाल। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवकों को कमलनाथ सरकार जल्द ही बड़ा तोहफा देने जा रही है। कांग्रेस सरकार अपने वचन पत्र में किए गए वादे को पूरा करने लिए जल्द ही प्रदेश में निजी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लोगों 70 फीसदी रोजगार देने के लिए कानून बनाने जा रही है। इस बात की जानकारी विधानसभा में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रश्नकाल के दौरान दी।
मुख्यंत्री ने कहा कि बेरोजगारी खत्म करने और प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए सरकार शीघ्र ही कानून बनाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई सालों से यहाँ के बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, जो चिंता का विषय है। इसलिए मैंने शपथ लेने के बाद अगले दिन यह घोषणा की थी कि मध्यप्रदेश के नौजवानों को निजी क्षेत्र में 70 प्रतिशत रोजगार उन उद्योगों को देना होगा, जो सरकार से वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं का लाभ लेंगे।
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के विधायक यशपाल सिंह ने नौकरी में उम्मीदवारों की आयु सीमा का मुद्दा उठाया है। इस सवाल का जवाब मंत्री गोविंद सिंह ने सदन में देते हुए कहा कि इस निर्णय के पीछे कोर्ट का निर्णय है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए यह बात कही।
