मध्यप्रदेश का वर्ष 2019-20 का बजट, Live अपडेट्स

भोपाल। सात महीने पुरानी कमलनाथ सरकार आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर रही है। वित्तमंत्री तरुण भनोट बजट पेश कर रहे हैं। 

मध्यप्रदेश विधानसभा से बजट के ताजा बिंदु-

- दतिया, रीवा, उज्जैन और छिंदवाड़ा को वायुसेवा की सौगात। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजन 300 से बढ़ाकर 600 की गई। स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री सुशील संजीवनी योजना, राइट टू हेल्थ योजना लागू होगा।

कृषि सलाहकार परिषद का गठन होगा, प्रदेश में कॉर्पोरेट स्तर पर गौशाला का डेवलपमेंट, मध्यप्रदेश का गरीबी में 27वां नंबर, मध्यप्रदेश में निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का लाभ

- वित्तमंत्री तरुण भनोट ने पेश किया बजट 2019-20। वित्तमंत्री भनोट का बजट भाषण जारी। भनोट ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों में गिरी है। आर्थिक सर्वेक्षण में दर मात्र 8.9% रही। आर्थिक सर्वेक्षण में देश के 29 राज्यों में से मध्यप्रदेश 27वें पायदान पर है।

- निजी क्षेत्रों में 70% आरक्षण देने का कानूनी रूप से काम शुरू कर दिया है। युवाओं के लिए युवा स्वभिमान योजना की शुरुआत की गई है।

- स्वरोजगार योजनाओं को एमपी ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। 15 सहकारी बैंक से किसानों को 1000 हज़ार करोड़ कर्ज दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा मछुआरों को मिलेगा। पशुपालन के लिए 300 करोड़।

- 525 एमबीबीएस डॉक्टरों की भर्ती। 1115 हेल्थ ऑफिसरों की होगी भर्ती। स्वास्‍थ्‍य को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी योजना की शुरुआत होगी।

- महिला एवं बाल विकास के लिए 50293 करोड़ का बजट। स्कूल शिक्षा के लिए 24499 करोड़। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल अकादमी खोलने का प्रस्ताव। 

- 10% आरक्षण सामान्य गरीबों के लिए। अनुसूचित जनजाति के 1 लाख तक के ऋण माफ किए जाएंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण।

- पिछड़ा वर्ग के लिए 8021 करोड़ का प्रावधान। कौशल विकास के तहत संभागीय आईटीआई बनाई जाएगी।

- बजट को मंजूरी देने के लिए विधानसभा में कमलनाथ कैबिनेट की बैठक शुरू।

- वित्त मंत्री सूटकेस की जगह फाइल में बजट लेकर पहुंचे। 

- विधानसभा बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने कहा- बजट में होगा 5 साल का रोडमैप।

बजट से पहले गृहमंत्री बाला बच्चन का बयान- 

- सभी के हितों का इस बजट में ध्यान रखा गया है। 

- विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जनता को जो वचन दिए थे उन वचनों को निभाने वाला बजट आ रहा है।

- गृह विभाग-जेल विभाग का भी बढ़कर बजट आ रहा है।