भोपाल। मध्यप्रदेश के बेरोजगार युवा अब राशन ढोने का काम करेंगे। सरकारी उचित मूल्य की दुकानों पर राशन की सप्लाई जो अब तक प्राइवेट ठेकेदार करते थे वह काम अब बेरोजगार युवा करेंगे। योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को राशन के परिवहन के लिए सरकार जरूरी मदद देगी। बुधवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में युवाओं को रोजगार देने के लिए कई नवाचारों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना को मंजूरी दी गई,योजना के पहले चरण से 888 युवाओं को जोड़ा जाएगा।
इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि रोजगार की दृष्टि से कैबिनेट की बैठक में उचित मूल्य की दुकानों का खाद्यान्न पर कमीशन, परिवहन व्यय एवं पीओएस मशीन की अतिरिक्त कमीशन की राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत नगरीय क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न वितरण पर कमीशन 70 से बढ़ाकर 90 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों को 200 से अधिक राशनकार्ड एवं पूर्णकालिक विक्रेता को 10 हजार 500 प्रतिमाह देने का तय किया है।
इसके साथ ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों को 200 से कम राशन कार्ड एवं पूर्णकालिक विक्रेता पर 6 हजार प्रतिमाह देने का तय किया है। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान पर अंशकालिक विक्रेता होने पर 3 हजार प्रतिमाह देने का तय किया है।
इसके साथ शिवराज सरकार ने प्रदेश में नरवाई जलाने से दिल्ली जैसे हालात नहीं हो इसके लिए नरवाई को रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। कैबिनेट ने भूसा बनाने वाली मशीन पर छोटे किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी देने का तय किया है। इसके साथ गौशाला और बड़े किसानों को भूसा बनाने वाली मशीन लेने पर 40 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी।
