गांव, गरीब और किसान की सुध लेता बजट

बजट हर वर्ष आता है। अनेक विचारधाराओं वाले वित्तमंत्रियों ने विगत में कई बजट प्रस्तुत किए, पर हर बजट लोगों की मुसीबतें बढ़ाकर ही जाता है। लेकिन इस बार बजट ने नई परंपरा के साथ राहत की सांसें दी हैं तो 'नया भारत-सशक्त भारत' के निर्माण का संकल्प भी व्यक्त किया है। इस बजट में कृषि, शिक्षा, कौशल विकास, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ किसानों, गांवों और गरीबों को ज्यादा तवज्जो दी गई है।

सच्चाई यही है कि जब तक जमीनी विकास नहीं होगा, तब तक आर्थिक विकास की गति सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। इस बार के बजट से हर किसी ने काफी उम्मीदें लगा रखी थीं और उन उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है। शहरों के मध्यम वर्ग एवं नौकरीपेशा लोगों को अवश्य निराशा हुई है।

इस बार आम बजट को लेकर उत्सुकता इसलिए और अधिक थी, क्योंकि यह मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। संभवत: इस बजट को नया भारत निर्मित करने की दिशा में लोककल्याणकारी बजट कह सकते हैं। यह बजट वित्तीय अनुशासन स्थापित करने की दिशाओं को भी उद्घाटित करता है।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आशा के अनुरूप ही बजट का फोकस किसानों और ग्रामीण क्षेत्र पर रखा। इसे चुनावी बजट कहें या कुछ और, लेकिन अपने ढांचे में यह पूरे देश का बजट है, एक आदर्श बजट है। इसका ज्यादा जोर सामाजिक विकास पर है। मुखर तबकों को किनारे रखकर धीरे बोलने वाले नागरिकों के हितों का भी ध्यान रखने का प्रयास किया गया है। किसानों की शिकायत दूर करते हुए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना करने की बात कही गई है। कई मामलों में यह बजट वाकई असाधारण है।

अक्सर बजट में राजनीति, वोटनीति तथा अपनी व अपनी सरकार की छवि-वृद्धि करने के प्रयास ही अधिक दिखाई देते हैं और ऐसा इस बार भी हुआ है। यह बजट वर्ष 2019 के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए बना है और इसका लाभ सत्ताधारी पार्टी को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

भले ही हम इस बजट को आगामी आम चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखें लेकिन इस बजट में ऐसे प्रयत्न भी हुए हैं, जो ग्रामीण एवं गरीब तबके के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगे। गरीब तबके और ग्रामीण आबादी की बढ़ती बेचैनी को दूर करने की कोशिश इसमें स्पष्ट दिखाई देती है, जो इस बजट को सकारात्मकता प्रदान करती है। इस बजट में किसानों की बढ़ती परेशानियों को दूर करने के भी सार्थक प्रयत्न हुए हैं जिसे मेहरबानी नहीं कहा जाना चाहिए।

सरकार जहां आलू, टमाटर और प्याज पैदा करने वाले किसानों के लिए ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन शुरू करने जा रही है वहीं खरीफ की उपज के लिए डेढ़ गुना एमएसपी देने की तैयारी कर रही है। खेती और किसानों की दशा सुधारना सरकार की प्राथमिकता में होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा देश ग्रामीण आबादी की आर्थिक सुदृढ़ता और उनकी क्रयशक्ति बढ़ने से ही आर्थिक महाशक्ति बन सकेगा और तभी एक आदर्श एवं संतुलित अर्थव्यवस्था का पहिया सही तरह से घूम सकेगा।

यह अच्छा हुआ कि सरकार ने यह समझा कि किसानों को उनकी लागत से कहीं अधिक मूल्य मिलना ही चाहिए। यह भी समय की मांग थी कि ग्रामीण इलाकों के ढांचे पर विशेष ध्यान दिया जाए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था संवारने की दिशा में इस बजट को मील का पत्थर कहा जा सकता हैं।

इस बजट में जो नई दिशाएं उद्घाटित हुई हैं और संतुलित विकास, भ्रष्टाचार उन्मूलन, वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शी शासन व्यवस्था का जो संकेत दिया गया है, सरकार को इन क्षेत्रों में अनुकूल नतीजे हासिल करने पर खासी मेहनत करनी होगी। यही बात 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए सालाना 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना समेत अन्य योजनाओं पर भी लागू होती है। देश में डिजिटल व्यवस्थाओं को सशक्त एवं प्रभावी बनाने का भी सरकार ने संकल्प व्यक्त किया है, इसी से दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना ढंग से जमीन पर उतर सकेगी। इसके लिए राज्यों को भी अपनी मशीनरी को दुरुस्त करना होगा।

दरअसल, सरकारी तंत्र को ठोस नतीजे देने वाले सिस्टम में तब्दील करके ही वे सभी वायदे पूरे हो सकते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में सुधार को लेकर किए गए हैं। लेकिन इस बजट को कसने की बुनियादी कसौटी भारत का विकास ही है। अपना घर, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, महिला एवं वृद्धों को राहत की दृष्टि से भी यह बजट उल्लेखनीय है।

यह बजट सही आर्थिक दिशा के एजेंडे के रूप में प्रस्तुत हुआ है। इसे हम कृषि, किसान, गांव एवं गरीब का बजट भी कह सकते हैं। 2,000 करोड़ रुपए की लागत से कृषि उपजों के बाजार का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बात कही गई है। किसानों को कर्ज के लिए बजट में 11 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

सरकार चाहती है कि गांवों में न सिर्फ बुनियादी जरूरतें उपलब्ध हों बल्कि वहां तकनीकी सुविधाएं भी जुटाई जाएं ताकि किसानों का हर स्तर पर विकास हो सके। इसके लिए वहां 2 करोड़ शौचालय बनाने, बिजली और गैस कनेक्शन देने के अलावा गांवों में इंटरनेट के 5 लाख हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे। नए उपायों से उन्हें कितना लाभ पहुंचेगा, यह समय बताएगा।

उद्योगों को गति देने और रोजगार देने के मामले में तो अनिवार्य तौर पर इस पर निगाह रखनी होगी कि वांछित नतीजे अवश्य सामने आएं। बजट एक तरह से चुनौतियों के बीच संतुलन साधने की कला है। चूंकि सरकार को संतुलन साधने के साथ ही आगामी आम चुनाव का भी ध्यान रखना था इसलिए इस पर हैरानी नहीं कि बजट में काफी कुछ लोक-लुभावन है। अगर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती दिखती रहे तो इसमें हर्ज नहीं।

जब-जब बजट प्रस्तुत होता है, आम आदमी की दिक्कतें कम नहीं होतीं। लोककल्याणकारी बजट क्या होता है, कैसा होता है, लोग जानते ही नहीं थे। बल्कि इस शब्द से एलर्जी हो गई थी। आयकर छूट की सीमा बढ़ाने मात्र को ही हम अच्छा बजट मानते रहे हैं, लेकिन इस बार मध्यम वर्ग को इंकम टैक्स में यथावत रखकर सरकार ने एक जोखिम तो उठाई है लेकिन कभी-कभी किसी बड़े घाव को दुरुस्त करने के लिए कड़वी दवाई देनी ही पड़ती है। लेकिन सरकार ने अन्य दिशाओं में इस बजट के माध्यम से रोशनी को उतारने का काम किया है जिनमें मुख्य है कि सरकार इस साल देश में 70 लाख नए रोजगार पैदा करेगी और 50 लाख युवाओं को नौकरी के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

रेलवे बजट भी अब आम बजट का हिस्सा बन चुका है। इस बजट में रेलवे को लेकर कुछ घोषणाएं की गई हैं, बजट में 3,600 किमी रेल पटरियों के नवीनीकरण और इस साल 700 नए रेल इंजन तैयार करने की बात है। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के दाम निश्चित तौर पर बढ़ेंगे लेकिन इन उपभोक्ता एवं सुविधावादी क्षेत्रों में भले ही बजट को लेकर आलोचनाएं हों, लेकिन जिस तबके की सुध इस बजट में ली गई है, उस तक चीजें पहुंच सकीं तो देश में एक नए सूरज के अवतरित होने का माहौल बनेगा और यही नए भारत को निर्मित करने का सार्थक उपक्रम होगा।

आजादी के 7 दशक बीत रहे हैं, इन वर्षों में सरकारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा एवं चिकित्सा का लगातार धुंधलाना एवं जर्जर होना गंभीर स्थिति का भान कराता रहा है। इन दोनों ही बुनियादी क्षेत्रों की जर्जर अवस्था एक बदनुमा दाग बन गई हैं। चिकित्सा एवं शिक्षा क्षेत्र की दुर्दशा खत्म करना बहुत जरूरी है। सरकार इसके लिए प्रयासरत है, यह खुशी की बात है। गनीमत है कि इस बार के बजट में ऐसी कुछ घोषणाएं मौजूद हैं जिनसे शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों पर सरकार की नजर होने का संकेत मिलता है।

इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती है सरकारी स्कूलों में लगातार गिरता शिक्षा का स्तर। इस लिहाज से प्राइमरी शिक्षा पर 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के अलावा वित्तमंत्री की यह घोषणा भी महत्वपूर्ण है कि 13 लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम के तहत शिक्षक अपनी सेवा के दौरान ही बीएड कर सकेंगे।

तकनीकी डिजिटल पोर्टल ‘दीक्षा’ इस मामले में खासा मददगार हो सकता है। उम्मीद करें कि शिक्षकों के प्रशिक्षण का सीधा फायदा उन स्टूडेंट्स को मिलेगा, जो अपनी पढ़ाई के अलावा व्यक्तित्व के विकास के लिए भी काफी हद तक इन शिक्षकों पर निर्भर करते हैं। प्रधानमंत्री फैलोशिप स्कीम इस बजट की एक और अहम घोषणा है। इसके तहत बीटेक कर रहे 1,000 प्रतिभाशाली युवाओं को चयनित कर उन्हें आईआईटी और आईआईएससी जैसे संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के अवसर मुहैया कराए जाएंगे।

50 फीसदी से ज्यादा आदिवासी आबादी वाले इलाकों में एकलव्य स्कूलों की स्थापना और जिला स्तर के मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड कर 24 नए मेडिकल कॉलेज व अस्पताल बनाने जैसे ऐलान भी सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। प्राथमिक स्तर की शिक्षा का पूरा सरकारी ढांचा लगभग ध्वस्त हो चुका है। इसे संवारने के लिए केंद्र को राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रभावी प्रयत्न करने होंगे।

बढ़ते एवं जानलेवा प्रदूषण को लेकर भी यह बजट जागरूक दिखाई दिया। इस दृष्टि से दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषण से राहत दिलाने की आम बजट में की गई केंद्र सरकार की चिंता स्वागतयोग्य है। इस पहल के बाद ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि इस क्षेत्र में प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम होगा। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली के साथ ही हरियाणा, पंजाब और उत्तरप्रदेश सरकारों के प्रयासों में मदद करने और खेतों में पराली जलाने से रोकने के लिए आवश्यक मशीनरी पर सब्सिडी देने की विशेष योजना पर कार्य करने का प्रस्ताव किया है।

इस बजट को तैयार करते हुए अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के दबाव एवं पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्यवृद्धि सरकार के सामने रहे हैं। आर्थिक शुचिता एवं वित्तीय अनुशासन को प्रभावी ढंग से लागू करने का संकल्प और संदेश इस बजट ने दिया है। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने एवं कालेधन के प्रवाह रोकने की दिशा में भी सरकार के दृढ़ इरादे हैं, पर इसमें कितनी कामयाबी मिल पाएगी या राजनीतिक दलों में कितना आर्थिक अनुशासन स्थापित होगा, कहना मुश्किल है।

कहा गया था कि धनी लोग कालेधन से मौज-मस्ती करते हैं, जबकि कर चोरी का बुरा नतीजा गरीबों को भुगतना पड़ता है। अरस्तू ने सावचेत किया था कि करदाता को जब यह ज्ञान होता है कि सरकार को दिए गए कर को चुनींदा व्यक्ति और नौकरशाह अपनी समृद्धि के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं, तो करदाता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।

तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी राष्ट्रीय आय का 30 से 40 प्रतिशत तक कालाधन बन रहा है। आप देखेंगे कि सार्वजनिक उद्योग बीमार पड़ते हैं, पर पांच सितारा होटल, अंग्रेजी स्कूल, पांच सितारा अस्पताल, शराब बनाने वाले उद्यम, महंगे कपड़े बनाने वाली मिलें, कभी बीमार नहीं पड़ते। इसीलिए सरकार में सबसे अधिक चिंता कालेधन पर रोक लगाने को लेकर देखी गई है। हर नागरिक प्रतिदिन सरकार को किसी न किसी रूप में कुछ देता है और हर रोज किसी न किसी रूप में देने से अधिक चोरी कर लेता है। इस स्थिति पर नियंत्रण करके ही हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

भारत की अर्थव्यवस्था कर व्यवस्था पर ही निर्भर है। कारण सरकार की आय का साधन आयकर, जीएसटी ही है। सरकार टैक्स के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की बात तो करती है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कोई ठोस उपक्रम सामने नहीं आया है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि 'जिस प्रकार फूल से भंवरा मधुकरी कर बिना फूल को नुकसान पहुंचाए काम चलाता है, ठीक उसी प्रकार सरकार को जनता से कर लेना चाहिए, अधिक नहीं।'

यह बजट इस दर्शन एवं संतुलन के सिद्धांत को चरितार्थ कर रहा है। लेकिन एक आदर्श शासन व्यवस्था वह है जिसमें हर व्यक्ति कर देना अपनी जिम्मेदारी समझे। ऐसा तभी संभव है, जब ईमानदार बजट हो और ईमानदार ही करदाता हो। सरकारी बजट को आम लोग समझते ही नहीं कि उनके धन का कितना उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। जो समझते हैं वे सिवाय विरोध के कुछ नहीं करते।

ऐसी स्थिति में जब नैतिकता और मूल्य संरचना का सारा आर्थिक ढांचा चरमरा उठा है, तब देश को एक सशक्त वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता है। खर्च पर प्रतिबंध हो। फिजूलखर्ची एवं सुविधा के खर्च रोक दिए जाएं। मितव्ययिता की वृत्ति अपनाकर हम देश की अस्मिता एवं अखंडता को बचा सकते हैं। ऐसा करके ही हम दुनिया में एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभर सकेंगे और इसके लिए मोदी सरकार और उनकी सरकार का यह बजट अनंत संभावनाओं की बंद खिड़कियों को खोल रहा है।