इस मुद्दे पर हंगामे के कारण उच्च सदन की बैठक को तीन बार स्थगित किया गया और प्रश्नकाल नहीं चल पाया। लोकसभा में भी इस मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी हुई और एक सदस्य ने तो अखबार फाड़ कर उसे आसन पर फेंक दिया।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार यूपीएससी की परीक्षाएं देने वाले छात्रों के आंदोलन के प्रति पूरी तरह से गंभीर है। सरकार इसके हर पहलू पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित समिति ने एक दिन पहले सरकार को रिपोर्ट सौंपी है।
उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो।
इससे पहले कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सदन के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने पहले 18 जुलाई और फिर 25 जुलाई को सदन में एक बयान दिया था।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 25 जुलाई के बयान में एक सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर कोई निर्णय करने को कहा था।
उन्होंने कहा कि इस दौरान केवल चार-पांच कार्यदिवस ही रहे। सरकार को वर्मा कमेटी की रिपोर्ट मिल गयी है। इस मामले में भिन्न भिन्न मत हैं।
जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार इस पर गंभीरता से अध्ययन कर रही है। उसे थोड़ा समय दिया जाना चाहिए क्योंकि बिना विचार किये कोई निर्णय करना उचित नहीं होगा।
इस मुद्दे पर सरकार से फौरन निर्णय लिए जाने और निश्चित समय सीमा बताने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सरकार के बयान से असहमति जताई। साथ ही कांग्रेस, जदयू, सपा तथा वाम दलों के सदस्यों ने सदन से वाकआउट कर दिया। (वार्ता)
