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Pratibimb module की मदद से 6046 साइबर अपराधी गिरफ्तार, सरकार ने दी संसद में जानकारी

इस मॉड्यूल की मदद से 6,046 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 36,296 साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

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हमें फॉलो करें Pratibimb module की मदद से 6046 साइबर अपराधी गिरफ्तार, सरकार ने दी संसद में जानकारी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 11 मार्च 2025 (18:46 IST)
Pratibimb Module: सरकार ने मंगलवार को नई दिल्ली में संसद (Parliament) में बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा शुरू किए गए 'प्रतिबिम्ब' मॉड्यूल (Pratibimb module) के जरिए 6,046 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। यह मॉड्यूल, अपराधियों के ठिकानों का पता लगाता है।ALSO READ: कभी नहीं होंगे साइबर फ्रॉड के शिकार, बस करना होगा ये काम
 
गृह राज्यमंत्री बी. संजय कुमार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि साइबर अपराध डेटा साझाकरण और विश्लेषण के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वास्ते 'समन्वय' नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। यह अपराधों और विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधियों के बीच अंतरराज्यीय  संपर्क के आधार पर विश्लेषण मुहैया करता है।ALSO READ: Gurugram : देशभर में 87 करोड़ की साइबर ठगी, 7 आरोपी गिरफ्तार, 10956 शिकायतें और 399 केस दर्ज
 
अपराधियों के ठिकानों को मानचित्र पर दर्शाता है: मंत्री ने कहा कि 'प्रतिबिम्ब' अपराधियों के ठिकानों को मानचित्र पर दर्शाता है ताकि उक्त क्षेत्राधिकार वाले अधिकारियों को उनके ठिकाने की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि इस मॉड्यूल की मदद से 6,046 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 36,296 साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने आई4सी की स्थापना देश में सभी तरह के साइबर अपराध से समन्वित तरीके से निपटने के लिए की है।ALSO READ: चीनी स्टार्टअप डीपसीक पर साइबर अटैक, बर्बाद किए थे Nvidia के 600 बिलियन डॉलर
 
उन्होंने कहा कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक चरण की साइबर फोरेंसिक सहायता प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में आई4सी के हिस्से के रूप में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (जांच)'  की स्थापना की गई है। अब तक, राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (जांच) ने साइबर अपराधों से संबंधित लगभग 11,835 मामलों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

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