नई दिल्ली। 'गायकवाड़ घटना' के बाद उद्दंड यात्रियों के लिए तैयार की जा रही 'नो फ्लाई सूची' में सरकार आजीवन प्रतिबंध के प्रावधान पर भी विचार कर रही है। नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि यह दुनिया में पहली बार है, जब संरक्षा को लेकर इस तरह की सूची बनाई जा रही है।
नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने शुक्रवार को बताया कि 'नो फ्लाई सूची' पर अभी सभी संबद्ध पक्षों से सलाह-मशविरा किया जा रहा है। यह दुनिया में पहली बार है जब संरक्षा को लेकर इस तरह की सूची बनाई जा रही है। इससे पहले अमेरिका तथा कुछ अन्य देशों में ऐसी सूचियां हैं, लेकिन वे सुरक्षा के लिहाज से हैं।
सिन्हा ने कहा कि एक प्रस्ताव यह भी है कि इसमें तीन-चार अलग-अलग स्तर रखे जाएं। पहली बार गलती करने पर चेतावनी, दूसरी गलती पर सख्ती से समझाने और बाद में उनकी हवाई यात्रा पर आजीवन प्रतिबंध के प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में पहली बार इस प्रकार सूची तैयार होने के कारण इसमें समय लग रहा।
उन्होंने बताया कि इसके लिए नागरिक उड्डयन की नियमावली सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स में बदलाव की जरूरत होगी। सभी संबद्ध पक्षों से राय लेने के बाद एक प्रारूप तैयार किया जाएगा, जिसे मानक प्रक्रिया के तहत नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की वेबसाइट पर डालकर 30 दिन तक लोगों से टिप्पणियां एवं सुझाव मंगाए जाएंगे। उसके आधार पर सूची के नियम को अंतिम रूप दिया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि अभी कई बातें तय की जानी हैं। जैसे वह कौन-कौन से पक्ष होंगे जिन्हें इस सूची में नाम शामिल करने के लिए सिफारिश करने का प्रावधान होगा। इसके अलावा किस तरह के व्यवहार को सूची के दायरे में रखा जाएगा यह भी तय किया जाना है।
उन्होंने बताया कि यह एक साझा सूची होगी जो एयरलाइंस खुद नहीं बनाएंगी। सिफारिशों के आधार पर सूची तैयार करने का काम डीजीसीए करेगा तथा उसे सभी संबद्ध पक्षों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। (वार्ता)
