अहमदाबाद। अपनी बेटी के जमीन विवाद में फंसने के बाद गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। समझा जाता है कि सोमवार को उनके भविष्य पर फैसला लिया जा सकता है।
कांग्रेस ने जहां मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है जबकि आनंदीबेन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। समझा जाता है कि सोमवार को उनके भविष्य पर फैसला लिया जा सकता है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गुजरात सरकार ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के तहत जमीन पर फार्म हाउस के निर्माण के लिए अवैध तरीके से एनओसी जारी किया और ‘तथ्यों’ पर उच्च न्यायालय को गुमराह किया। यह जमीन एक निजी कंपनी के कब्जे में है जिसका कथित तौर पर कारोबारी जुड़ाव मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल से है।
विपक्षी दल ने यह भी आरोप लगाया कि अमरेली जिले में गिर अभयारण्य के पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के निकट निर्माण गतिविधियों को लेकर सरकार ने नियमों से खिलवाड़ किया। यह मुख्यमंत्री की तरफ से अपने बच्चे के फायदे के लिए भ्रष्टाचार का एक स्पष्ट मामला है।
वरिष्ठ नेता अर्जुन मोधवादिया ने आरोप लगाया कि आखिरकार वाइल्डवुड्स रिसार्ट एंड रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूडब्ल्यूआर) को 60,000 रुपए प्रति एकड़ की मामूली कीमत पर 246 एकड़ जमीन के आवंटन से अनार को फायदा हुआ।
मोधवादिया कहा, यह जमीन अमरेली जिले में गिर अभयारण्य के निकट स्थित है जहां एक एकड़ जमीन की कीमत कम से कम पचास लाख रुपए है। हालांकि कंपनी को जमीन रिसार्ट बनाने के लिए दी गई पर मालिकों ने वहां आम के बाग बना दिए।
उन्होंने कहा कि इस जमीन के अधिग्रहण के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूआर के प्रस्ताव को स्वीकार करने में प्रशासन और मंत्रिपरिषद ने जबरदस्त तत्परता दिखाई। यह जमीन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत है जहां पर भी तरह के निर्माण प्रतिबंधित हैं।
मोधवादिया ने कहा, उच्च न्यायालय में जब पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी तो अमरेली के जिलाधिकारी ने अदालत को बताया कि उस जमीन पर फार्म हाउस के लिए वन विभाग ने कोई एनओसी जारी नहीं किया। (वेबदुनिया/भाषा)
