रियल एस्टेट पर जीएसटी की मार, जेटली ने दिए यह संकेत...

Webdunia
गुरुवार, 12 अक्टूबर 2017 (10:35 IST)
वाशिंगटन। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा कर चोरी होती है इसलिए इसे जीएसटी के दायरे में लाने का मजबूत आधार है।
 
जेटली ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान देते हुए कहा कि इस मामले पर गुवाहाटी में नौ नवंबर को होने वाली जीएसटी की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी।

जेटली ने भारत में कर सुधारों पर ‘वार्षिक महिंद्रा व्याख्यान’ में कहा, 'भारत में रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा कर चोरी और नकदी पैदा होती है और वह अब भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। कुछ राज्य इस पर जोर दे रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जीएसटी को रियल एस्टेट के दायरे में लाने का मजबूत आधार है।' 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, 'जीएसटी परिषद की अगली बैठक में हम इस समस्या पर कम से कम चर्चा तो करेंगे ही। कुछ राज्य इसे (रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाना) चाहते हैं और कुछ नहीं। यह दो मत हैं और चर्चा करने के बाद हमारी कोशिश होगी कि एक मत पर सहमति बनायी जाए।
 
उन्होंने कहा कि इसका लाभ उपभोक्ताओं को होगा जिन्हें पूरे उत्पाद पर केवल ‘अंतिम कर’ देना होगा और जीएसटी के तहत यह अंतिम कर लगभग नगण्य होगा।
 
जेटली ने कहा कि कर दायरे के तहत लोगों को लाने के लिए दी जाने वाली छूट और अंतिम व्यय में कमी किए जाने से कालेधन से चलने वाली ‘छद्म अर्थव्यवस्था’ का आकार घटाने में भी मदद होगी।
 
किसी परिसर, इमारत और सामुदायिक ढांचे के निर्माण पर या किसी एक खरीदार को इसे पूरा या हिस्से में बेचने पर 12% जीएसटी लगाया गया है। हालांकि भूमि एवं अन्य अचल संपत्तियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
 
नोटबंदी पर जेटली ने कहा कि यह एक ‘बुनियादी सुधार’ है जो भारत को एक और अधिक कर चुकाने वाले समाज के तौर पर बदलने के लिए जरुरी था।
 
उन्होंने कहा, 'यदि आप इसके दीर्घकालिक प्रभाव को देखें तो नोटबंदी से डिजिटल लेनदेन बढ़ा और यह मुद्दा विमर्श के केंद्र में आया। इसने व्यक्तिगत कर आधार को बढ़ाया है। इसने नकद मुद्रा को तीन प्रतिशत तक कम किया जो बाजार में चलन में थी।'
 
जेटली ने कहा, 'जिन कदमों के दीर्घावधि लक्ष्य होते हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि उसमें लघु अवधि की चुनौतियां होंगी ही, लेकिन यह भारत को एक गैर-कर चुकाने वाले देश से अधिक कर अनुपालक समाज बनाने के लिए आवश्यक था।'
 
वित्त मंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक तौर पर भारत की कर प्रणाली बहुत छोटे कर आधार के साथ दुनियाभर में सबसे प्रभावी प्रणाली है।
 
जेटली ने कहा कि अगर मैं सामान्य तौर पर कहूं तो पिछले कई दशकों में कर आधार को बढ़ाने के गंभीर और वास्तविक प्रयास नहीं किए गए। मात्र मामूली प्रयास ही किए गए। कालेधन की ‘छद्म अर्थव्यवस्था’ की चुनौती से निपटने के लिए हाल ही में प्रणालीगत प्रयास किए गए हैं।
 
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में कर दाताओं की संख्या में जो बढ़ोत्तरी हुई है वह कंपनियों के तौर पर नहीं बल्कि व्यक्तियों के रुप में हुई है जो कर दायरे में प्रवेश कर रहे हैं।
 
जेटली ने कहा कि कुछ लोगों नोटबंदी के कारणों को ‘गलत तरह से समझा’ है। इसका मकसद ‘किसी की मुद्रा को जब्त करना नहीं था।’
 
उन्होंने कहा, 'यह स्वभाविक है कि किसी के पास यदि मुद्रा है तो वह बैंक में जमा करेगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका धन कानूनी हो गया। वह अभी इसके लिए जवाबदेह हैं। इसलिए नकदी रखने की जो गुप्त पहचान थी, उसका अंत हुआ है और इसे रखने वालों की पहचान हुई है।'
 
 


जेटली ने कहा कि सरकार उन 18 लाख लोगों की जांच करने में सक्षम है जिनकी जमा उनकी सामान्य आय से मेल नहीं खाती है। वे कानून के प्रति जवाबदेह हैं और उन्हें अपना कर चुकाना होगा।
 
उल्लेखनीय है कि जेटली अमेरिका की सप्ताह भर की यात्रा पर हैं। यहां वह विश्वबैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने आए हैं। (भाषा)  

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Tourist Guide के सुराग से ऐसे हुआ Sonam की साजिश का पर्दाफाश

लॉस एंजिल्स धू-धूकर जल रहा, भारत-पाक सीजफायर का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप नहीं संभाल पा रहे खुद का देश, क्यों सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं लोग

Covid-19 के नए वैरिएंट XFG का कहर, 163 मामले, जानिए कितना खतरनाक, 6000 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या

शादी से खुश था राजा, उदास थी सोनम, रस्‍मों की तस्‍वीरें बता रहीं लव अफेयर का फसाना

क्या राज कुशवाह है सोनम रघुवंशी का ब्वॉयफ्रेंड, क्या है राजा रघुवंशी की हत्या का मोटिव?

सभी देखें

नवीनतम

Raja Raghuvanshi murder case : राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, मेघालय पुलिस को सोनम की ट्रांजिट रिमांड, केस से जुड़े बड़े अपडेट

शांति वार्ता के बीच रूस का यूक्रेन पर एक रात में सबसे भीषण हमला, 500 ड्रोनों से की बमबारी

शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष उड़ान टली, अब 11 जून को होगी Axiom-4 मिशन की लॉन्चिंग, जानिए क्या है कारण

फिर बातचीत के लिए गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, भारत की दोटूक, सिंधु जल संधि पर नहीं होगी कोई बात

Chardham Yatra : दुर्घटनाओं के बाद DGCA ने उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सेवाओं के ऑडिट का दिया आदेश

अगला लेख