देश के 80 प्रतिशत से ज्यादा स्कूल कबाड़खानों से भी बदतर, केजरीवाल ने PM मोदी को लिखा पत्र

Webdunia
बुधवार, 7 सितम्बर 2022 (18:05 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि देश में 80 फीसदी से ज्यादा सरकारी स्कूल कबाड़खानों से भी बदतर हैं। इससे पहले केजरीवाल ने मंगलवार को कहा था कि 14,500 स्कूलों को आधुनिक करने का प्रधानमंत्री का फैसला समंदर में एक बूंद के बराबर है। केजरीवाल ने देश के सभी 10 लाख सरकारी स्कूलों के उन्नयन की योजना लाने के लिए फिर से जोर दिया।
 
केजरीवाल ने हिन्दी में लिखे पत्र में कहा कि देशभर में रोज़ 27 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। इनमें से लगभग 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। 80 प्रतिशत से ज्यादा सरकारी स्कूलों की हालत किसी कबाड़खाने से भी ज्यादा खराब है। अगर करोड़ों बच्चों को हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं तो सोचिए भारत कैसे विकसित देश बनेगा?
 
मुख्यमंत्री कहा कि उन्होंने (मोदी ने) 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने का एलान किया, बहुत अच्छा। लेकिन देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। इस तरह तो सारे स्कूल ठीक करने में 100 साल से ज़्यादा लग जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि सभी 10 लाख स्कूलों को एकसाथ ठीक करने की योजना बनाई जाए। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि देशभर के 14,500 स्कूलों को 'पीएम-श्री योजना' के तहत विकसित और उन्नत बनाया जाएगा।(भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

पूर्व प्रधानमंत्री का पोता बलात्कार मामले में दोषी, कोर्ट में रो पड़ा प्रज्वल, अब सजा का इंतजार

निमिषा प्रिया की फांसी रद्द होने की खबरों का सच, विदेश मंत्रालय ने बताई हकीकत

'रमी' खेलने वाले मंत्री कोकाटे को मिला नया विभाग

किससे है गंगा के ग्रीष्मकालीन प्रवाह का संबंध, IIT रुड़की के रिसर्च में हुआ खुलासा

राहुल गांधी बोले, वोट चोरी करवा रहा है चुनाव आयोग, हमारे पास सबूत

सभी देखें

नवीनतम

Weather Update : उप्र के कई जिलों में नदियां उफान पर, निचले इलाकों में अलर्ट, बचाव एवं राहत अभियान शुरू

मुलायम को मिली कोठी अब नहीं रहेगी सपा के पास, उप्र प्रशासन ने खाली करने का दिया आदेश

मेदवेदेव के बयान से भड़के ट्रंप, रूसी तट के पास करेंगे 2 परमाणु पनडुब्बियां तैनात

Chhattisgarh : हाथियों के हमले में 4 लोगों की मौत, 1 हाथी की करंट से गई जान

भारत ने यूरोपीय संघ के लिए तय किया 5841 टन चीनी निर्यात कोटा

अगला लेख