नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि कैबिनेट ने 2021 में होने वाली जनगणना संचालन एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के विस्तार को मंजूरी दी है।
उन्होंने कहा कि लंबा फॉर्म होने के चलते भरने में समय लगता है, अब इसका ऐप तैयार किया गया है। इसमें कोई भी प्रूफ, कागज, दस्तावेज, बायोमीट्रिक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता पर हमारा भरोसा है।
बाद में गृहमंत्री अमित शाह ने भी एक साक्षात्कार में कहा कि NPR को लेकर कहीं पर भी देश के किसी भी नागरिक को मन में ये संका लाने का कोई कारण नहीं है और खासकर अल्पसंख्यकों के भाई-बहनों को कि इसका उपयोग NRC बनाने के लिए होगा, इसका कोई लेना-देना नहीं है। कोरी अफवाहें फैलाई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि जनगणना के जुड़े जब लोग आएंगे तो उन्हें आपको सिर्फ जानकारी देनी होगी। कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। जो जानकारी आप देंगे, उसका सरकार रजिस्टर बनाएगी। जो जानकारी मिलेगी, उससे देश के विकास का खाका तैयार होगा।
