नई दिल्ली। सरकार ने एचएसबीसी बैंक की जिनेवा शाखा की सूची में उल्लिखित काले धन के खातों पर कार्रवाई के तहत 60 भारतीयों और कंपनियों के खिलाफ कर अपवंचन से जुड़े मुकदमे की प्रक्रिया शुरू की है और इनके नाम भी वह उजागर कर सकती है।
हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने एचएसबीसी बैंक के 1195 खातेदारों के नाम का खुलासा किया है, लेकिन इनमें से कितने के पास काला धन है और कितने के पास लीगल यह अभी स्पष्ट नहीं है। इसमें उन 628 लोगों के नामों की सूची भी है जिन नामों को फ्रांस की सरकार ने भारत सरकार को दी थी। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जिन खातेदारों के नामों की सूची है उनमें उद्योग और राजनीति जगत के कई बड़े नाम है, जिनके खाते में 25 हजार 420 करोड़ रुपए होने की बात कही जा रही है।
सूत्रों ने बताया कि सरकार द्वारा जिन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरु की गई है, उनमें कुछ कॉपरेरेट, कारोबारी घराने और अन्य लोग हैं।
आयकर विभाग ने अपनी जांच पूरी कर ली है और काले धन के मुद्दे पर बनाए गए विशेष जांच दल (एसआईटी) के निर्देशों पर इनके खिलाफ अभियोजन के लिए शिकायतें दाखिल की है।
सूत्रों ने बताया कि इन खातों में 1500 से 1600 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सूत्रों के मुताबिक आयकर कानूनों के तहत देश की अनेक अदालतों में शिकायतें दाखिल की गयी हैं और इन मामलों में आयकर अधिकारियों ने जांच पूरी कर ली है।
इन मामलों में 31 मार्च तक की सीमा है जिसके बाद इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि मामले 2008-09 की अवधि से संबंधित हैं।
उन्होंने कहा, ‘इन नामों को सार्वजनिक करना भारतीयों द्वारा विदेशों में जमा काले धन और अवैध धन के मामलों पर लगाम कसने की सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। आयकर विभाग बहुत तेजी से इन मामलों में दोष सिद्धी चाहता है।’
उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमबी शाह की अगुवाई वाली एसआईटी ने दिसंबर, 2014 में सरकार और उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एचएसबीसी की जिनेवा शाखा की सूची में से काला धन रखने वाले खाताधारकों के नामों को जल्द परिणति तक पहुंचाया जाएगा। (भाषा)
