धोखाधड़ी मामले में मुश्किल में फंसे गौतम गंभीर, कोर्ट ने खारिज किया बरी होने का आदेश

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
बुधवार, 30 अक्टूबर 2024 (21:15 IST)
Gautam Gambhir News : फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने नए सिरे से जांच का निर्देश देते हुए पूर्व क्रिकेटर तथा भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा प्रमुख कोच गौतम गंभीर को बरी किए जाने को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि गंभीर के खिलाफ आरोपों पर फैसला करने में दिमाग का उचित इस्तेमाल नहीं होने की बात सामने आती है।
 
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने एक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि गंभीर के खिलाफ आरोपों पर फैसला करने में दिमाग का उचित इस्तेमाल नहीं होने की बात सामने आती है। उन्होंने अपने 29 अक्टूबर के आदेश में लिखा, आरोपों को देखते हुए गौतम गंभीर की भूमिका की आगे जांच जरूरी लगती है।
ALSO READ: सोशल मीडिया पर केएल राहुल की आलोचना करने वालों पर भड़के कोच गौतम गंभीर
रियल इस्टेट कंपनी रुद्र बिल्डवैल रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, एचआर इन्फ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड, यूएम आर्किटेक्चर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड और इन कंपनियों के संयुक्त उपक्रम के निदेशक तथा ब्रांड एंबेसेडर गंभीर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।
 
न्यायाधीश ने कहा कि गंभीर इकलौते आरोपी हैं जिनका ब्रांड एंबेसेडर होने के नाते निवेशकों के साथ सीधा ‘इंटरफेस (जुड़ाव) था और उन्हें बरी कर दिया गया है, लेकिन मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश में उनके रुद्र बिल्डवैल रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड को छह करोड़ रुपए देने और कंपनी से 4.85 करोड़ रुपए लेने का कोई उल्लेख नहीं किया गया।
ALSO READ: हर मैच के बाद कोहली को जज करने पर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी
न्यायाधीश ने कहा, आरोप पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या रुद्र द्वारा उन्हें वापस अदा की गई रकम में कोई सांठगांठ थी या संबंधित परियोजना में निवेशकों से प्राप्त धन से प्राप्त की गई थी। चूंकि आरोपों का मूल धोखाधड़ी के अपराध से संबंधित है, इसलिए यह आवश्यक था कि आरोप पत्र और आदेश में यह होना चाहिए कि क्या धोखाधड़ी की राशि का कोई हिस्सा गंभीर के हाथ आया था।
ALSO READ: दिनेश कार्तिक ने बताया क्यों आता है गौतम गंभीर को गुस्सा
अदालत ने पाया कि गंभीर ने ब्रांड एंबेसडर के रूप में अपनी भूमिका से परे कंपनी के साथ वित्तीय लेनदेन किया था और वह 29 जून, 2011 और 1 अक्टूबर, 2013 के बीच एक अतिरिक्त निदेशक थे, इस तरह, जब परियोजना का विज्ञापन किया गया था तब वह एक पदाधिकारी थे। अदालत ने रेखांकित किया कि उन्हें पुनर्भुगतान का बड़ा हिस्सा 1 अक्टूबर, 2013 को अतिरिक्त निदेशक के पद से इस्तीफा देने के बाद प्राप्त हुआ। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

कांग्रेस को ECI ने दिया बड़ा झटका, हरियाणा विधानसभा चुनाव में EVM पर उठाए सारे सवाल किए खारिज

शरद पवार ने किया आंसू पोंछने का नाटक, रैली में मौजूद लोग नहीं रोक पाए हंसी

PM मोदी के समझाने के बाद भी Digital arrest, Indore में 40.60 लाख की ठगी

क्‍यों मचा है जया किशोरी के बैग पर इतना बवाल, क्‍या वो चमड़े का है, क्‍या सफाई दी जया किशोरी ने?

J&K: जांबाज डॉग फैंटम आतंकी मुठभेड़ में शहीद, सेना ने आर्मी एंबुलेंस पर हमला करने वाले 3 आतंकियों को किया ढेर

सभी देखें

नवीनतम

ऑनलाइन हो सकती हैं प्रवेश परीक्षाएं, केंद्र की समिति कर रही विचार

दिवाली से पहले LAC पर डेमचोक, देपसांग में पीछे हटे चीनी और भारत के सैनिक अब शुरू होगी गश्त

लॉरेंस बिश्नोई को क्यों मारना चाहता है कौशल चौधरी और कौनसी गैंग से है संबंध?

केरल में सुनाई दीं विस्फोट जैसी आवाजें, 300 लोगों को सुरक्षित स्‍थान पर पहुंचाया

MP : तीसरी पत्नी के उकसावे पर 6 वर्षीय बेटे की निर्मम हत्या, दंपति को उम्रकैद

अगला लेख