नई दिल्ली। केंद्रीय कृषिमंत्री राधा मोहन सिंह ने मंगलवार को संसद में सूखे पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सूखे से निपटने के लिए सरकार ने 10275 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
लोकसभा में विष्णु दयाल राम और कलिकेश एन सिंह के पूरक प्रश्नों के उत्तर में सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान सूखा प्रभावित राज्यों के पास उपलब्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की राशि के समायोजन के बाद 10,275 करोड़ रुपए की राशि जारी की जानी थी जिसमें से 31 मार्च 2016 को 6055 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए और आठ अप्रैल को 4220 करोड़ रुपए जारी किए गए।
कृषिमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आवश्यक राहत उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और भारत सरकार उन्हें वित्तीय सहायता और संभार तंत्र संबंधी सहायता प्रदान करती है।
राधा मोहन सिंह ने कहा कि 2015-16 के दौरान कर्नाटक (खरीफ और रबी), छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, झारखंड और राजस्थान ने एनडीआरएफ से वित्तीय सहायता की मांग करते हुए सूखे का ज्ञापन प्रस्तुत किया था। (भाषा)
