पेंशनभोगियों को 7500 रुपए मासिक पेंशन मिलने की संभावना

Webdunia
सोमवार, 8 जनवरी 2018 (22:43 IST)
नई दिल्ली। कर्मचारी पेंशन योजना-95 के अंतर्गत आने वाले पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत के राहत के रूप में न्यूनतम 5000 रुपए मासिक मिल सकता है और यह अंतत: 7500 रुपए हो सकता है। इस मामले को आगे बढ़ा रहे संगठन ने श्रम मंत्रालय से मिले आश्वासन के आधार पर यह कहा है।
 
 
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा प्रबंधित कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत फिलहाल पेंशन 1000 रुपए मासिक है। ऑल इंडिया ईपीएस-95 पेंशनर्स संघर्ष समिति ने एक बयान में कहा कि श्रम मंत्रालय ने एक बैठक कर प्रतिनिधिमंडल को उक्त आश्वासन दिया। प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय की छह दिसंबर 2017 को बैठक हुई थी।
 
संगठन के अनुसार, मंत्री ने समिति को आश्वस्त किया कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए मासिक करने समेत उनकी अन्य मांगों पर प्रधानमंत्री के साथ-साथ वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा की जाएगी। पेंशनभोगियों के संगठन ने मांग की थी कि ईपीएस-95 के अंतर्गत आने वाले सभी 60 लाख पेंशनभोगियों को न्यूनतम मासिक पेंशन 7500 रुपए तथा अंतरिम राहत के रूप में 5000 रुपए दिए जाएं।
 
 
संगठन ने कहा कि श्रम पर संसद की सलाहकार समिति ने भी उनकी मांगों पर पांच जनवरी को हुई अपनी बैठक में चर्चा की। इससे पहले, संघर्ष समिति ने कहा था कि करीब 60 लाख पेंशनभोगी हैं। इनमें से 40 लाख को 1500 रुपए मासिक से भी कम पेंशन मिल रही है, जबकि सरकार के पास 3 लाख करोड़ रुपए का पेंशन कोष है। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

कौन हैं महरंग बलोच, जिनसे पाकिस्तानी फौज भी खाती है खौफ?

kunal kamra controversies : कुणाल कामरा कैसे बने चर्चित कॉमेडियन, विवादों से रहा है पुराना नाता

सुनिता विलियम्स की वापसी अटकी थी राजनीति के कारण

सांसदों का वेतन बढ़ा, 34 हवाई यात्राएं, 50 हजार यूनिट, जानिए आपके माननीयों और क्या-क्या मिलता है फ्री

क्या प्रेंग्नेंट है मुस्कान, टेस्ट से सामने आएगा सच, साहिल ने मांगा सरकारी वकील, जानिए कैसी बीत रही हैं दोनों की रातें

सभी देखें

नवीनतम

'ब्रेस्ट पकड़ना, नाड़ा तोड़ना रेप की कोशिश नहीं', इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

चीन ने नहीं हैक किया भारतीय सेना का विमान, Indian Army ने बताई सचाई

Delhi: रेखा सरकार का फैसला, महिलाओं को अब गुलाबी टिकट की जगह दिए जाएंगे डिजिटल कार्ड

सीतारमण ने वित्त विधेयक 2025 को बताया अभूतपूर्व कर राहत देने वाला

15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला है, जो करना है हमें ही करना है, राज्यसभा में ऐसा क्यों बोले अमित शाह

अगला लेख