आज आखिरी दिन, किसी दल ने अभी तक ईवीएम चुनौती के लिए नहीं किया आवेदन

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़ करके दिखाने की चुनाव आयोग की चुनौती में शामिल होने के लिहाज से आवेदन करने के लिए राजनीतिक दलों के पास 24 घंटे  से भी कम वक्त बचा है और अभी तक किसी पार्टी ने आवेदन नहीं किया है। 

आयोग ने गत शनिवार (20 मई) को ऐलान किया था कि ईवीएम को हैक करने और उनमें छेड़छाड़ की चुनौती 3 जून को दी जाएगी और इसमें भाग लेने के लिए 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल और 49 प्रादेशिक पार्टियां 26 मई शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकती हैं। 

आयोग के सूत्रों के मुताबिक गुरुवार (25 मई) रात तक किसी पार्टी ने आवेदन नहीं किया है। उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी और बसपा ने ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका जताई थी। उसके बाद कई अन्य दलों ने उनके स्वर में स्वर मिलाया। 

आप ने बुधवार (24 मई) को आयोग से ईवीएम चुनौती के दौरान किसी तरह का दिशा-निर्देश तय नहीं करने को कहा, क्योंकि पार्टी का मानना है कि मशीन को हैक करने की  साजिश रचने वाला व्यक्ति चुनाव आयोग द्वारा तय किसी नियम का पालन नहीं करेगा। 7 राष्ट्रीय और 48 क्षेत्रीय दल 3 जून को प्रस्तावित चुनौती में हिस्सा लेंगे। 

चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को हैक करने से जुड़ी चुनौती के दौरान उसके मदरबोर्ड से छेड़छाड़ करने की अनुमति देने की आम आदमी पार्टी की मांग को गुरुवार (25 मई) को खारिज कर दिया। चुनाव निकाय ने कहा कि मशीन के आंतरिक सर्किट (मदरबोर्ड) में परिवर्तन करने से मशीन अपनी मौलिकता खो देगी। 

चुनाव आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों के मद्देनजर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ईवीएम हैक करने की चुनौती देते हुए ऐसा कर दिखाने को आमंत्रित  किया है। आयोग के एक अधिकारी ने मंगलवार (23 मई) को बताया कि ईवीएम को हैक  करने की 3 जून से शुरू हो रही चुनौती के लिए सभी 7 राष्ट्रीय दलों और 49 राज्य स्तरीय  दलों को आमंत्रित किया गया है। गत शनिवार (20 मई) को आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी  करने के राजनीतिक दलों के आरोपों को खुली चुनौती दी थी। 

आयोग ने हाल ही में पंजाब और उत्तरप्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की कुछ राजनीतिक दलों की शिकायतों के आधार पर दलों को खुली चुनौती देने का फैसला किया है। 

शनिवार को आयोग ने इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले राजनीतिक दलों को ही ईवीएम में गड़बड़ी करने के दावे को सही साबित करने की चुनौती में शामिल होने की अनुमति दी थी हालांकि अब आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त दलों को इसमें शामिल  होने का आमंत्रण भेजा है। 

अधिकारी ने बताया कि चुनौती स्वीकार करने वाले दल को 5 राज्यों के किसी भी मतदान केंद्र पर इस्तेमाल की गई ईवीएम को हैक करने की छूट होगी। ऐसे दल अपनी मर्जी से कोई 4 ईवीएम चुन सकेंगे। इन्हें हैक करने के लिए 4 घंटे का समय दिया जाएगा। 

चुनौती में शामिल होने वाला दल अपने 3 प्रतिनिधि मशीन को हैक करने के लिए भेज सकेगा, हालांकि चुनौती के लिए राजनीतिक दलों को विदेशी प्रतिनिधि भेजने की छूट नहीं  होगी। (एजेंसी)