नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन तथा नौवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नौवहन क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और इसमें अकेले सागरमाला कार्यक्रम के तहत ही 1 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे।
गडकरी ने कहा कि नौवहन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का फायदा उठाने के लिए कौशल विकास को महत्व दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सृजित रोजगार का लाभ मिले, इसके लिए विविध स्तर पर लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शुक्रवार को ही उन्होंने राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड (एनसबी) की 129वीं बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का लाभ सबको मिले और इसके लिए अलग-अलग स्तर पर लोगों का कौशल विकास जरूरी है। उन्होंने इसके लिए जरूरत के अनुसार नीतिगत स्तर पर सुधार करने का भी निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्राथमिकता है और नौवहन क्षेत्र में उन्होंने जो योजना बनाई है उससे आने वाले समय में अकेले सागरमाला कार्यक्रम से ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। सागरमाला विकास कंपनी (एसडीसी) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कंपनी अधिनियम के तहत काम करने की मंजूरी भी प्रदान की है।
गडकरी ने कहा कि एसडीसी तटीय आर्थिक क्षेत्र (सीईजेड) का विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने के साथ ही समुद्र तटीय क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाएगा। मंत्रालय की तटीय क्षेत्रों में सामुदायिक कौशल विकास योजना तथा मत्स्य क्षेत्र में विकास की योजना है। इसके साथ ही एसडीसी को तटीय क्षेत्रों में सामुदायिक विकास योजना तथा इससे संबंधित निधि के प्रबंधन का भी दायित्व सौंपा गया है।
सागरमाला परियोजना की शुरुआत पिछले वर्ष की गई थी और इसके तहत 7,500 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए नेटवर्क विकसित किया जाना है। बंदरगाहों को जोड़ने की योजना के तहत रेल मंत्रालय 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 21 बंदरगाह-रेल संपर्क परियोजनाओं पर काम शुरू करेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अप्रैल में सागरमाला कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना जारी किया था जिसके तहत बंदरगाह आधुनिकीकरण और नए बंदरगाहों का विकास, बंदरगाह संपर्क बढ़ाना, बंदरगाह आधारित औद्योगिकीकरण और तटीय समुदाय विकास किया जाना है। इसके अंतर्गत 150 परियोजनाओं की पहचान की गई है जिनमें 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह काम 10 साल में पूरा किया जाना है और इससे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे जिसमें 40 लाख प्रत्यक्ष रोजगार शामिल हैं। इन परियोजनाओं से सालाना लगभग 35,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। इससे 2025 से देश से वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाकर 110 अरब डॉलर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। (वार्ता)
