नई दिल्ली। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका देते हुए उन्हें दिया जाने वाला ओवरटाईम भत्ता बंद करने का फैसला किया है। हालांकि परिचालन से जुड़े कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे।
कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर उठाया गया यह कदम सभी मंत्रालयों, विभागों, उनसे संबद्ध और अधीन आने वाले कार्यालयों पर लागू होगा।
संचालन-परिचालन से जुड़े कर्मचारी एवं औद्योगिक कर्मचारी उसके अपवाद होंगे जो सांविधिक प्रावधानों से संचालित होते हैं। इसी के अनुसार सभी मंत्रालयों / विभागों और उनसे संबद्ध एवं अधीनस्थ भारत सरकार के कार्यालयों में यह फैसला लागू करने का निर्णय लिया गया है।
परिचालन से संबद्ध कर्मचारी केंद्र सरकार के ऐसे सभी गैर राजपत्रित कर्मचारी हैं जो कार्यालय के सुचारू संचालन से सीधे लगे रहते हैं। उनमें इलेक्ट्रिकल या मेकेनिकल उपकरणों का संचालन करने वाले कर्मचारी भी आते हैं।
