नई दिल्ली। नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका ने भारत को बताया है कि एच-1बी वीजा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है और अमेरिका की मौजूदा प्राथमिकता अवैध प्रवासियों से निपटने की है।
वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान बताया कि भारत ने अमेरिका में नए प्रशासन के साथ वीजा नीति संबंधी अपनी चिंताओं को प्रमुखता से उठाया है, हालांकि एच-1बी वीजा व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 के लिए इस प्रकार की आशंकाएं सही साबित नहीं हुई हैं। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि उनकी मौजूदा प्राथमिकता अवैध प्रवासियों से निपटने की है।
सीतारमण ने कहा कि बॉब गॉडलाते की अगुवाई में भारत यात्रा पर आए एक कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष भी वाणिज्य मंत्रालय ने हाल ही में इस मुद्दे को उठाया था और मार्च 2017 के पहले सप्ताह के दौरान अमेरिकी वाणिज्य और विदेश सचिव की यात्रा के समय भी इस मुद्दे को रखा गया।
उन्होंने बताया कि भारत ने वीजा मुद्दे पर अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में रहने का फैसला किया है और दोनों पक्षों ने पेशेवरों की आवाजाही बनाए रखने की साझा प्रतिबद्धता को दोहराया है। सीतारमण ने बताया कि विभिन्न औद्योगिक निकायों ने अमेरिका की वीजा नीतियों पर अपनी चिंता जाहिर की थी और सरकार ने इन चिंताओं से अमेरिकी प्रशासन को अवगत कराया है। मंत्री ने बताया कि अमेरिका 73 देशों की नीतियों की निगरानी करता है और भारत उनमें से एक हो सकता है।
उन्होंने कहा कि लेकिन किसी भी देश द्वारा हमारी निगरानी को मान्यता नहीं दी जा सकती। एकतरफा निगरानी भारत को स्वीकार्य नहीं है। (भाषा)
