Commerce Ministry plan on Trumps tariff: वाणिज्य मंत्रालय भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर लगाए गए 50 प्रतिशत शुल्क से निपटने में निर्यातकों की मदद करने के लिए अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक कार्य योजनाओं पर काम कर रहा है। एक अधिकारी बताया कि कई विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीतियों में लचीलापन लाने वाले नियमों पर भी विचार किया जा रहा है।
एमएसएमई पर कम होगा बोझ : सरकार ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए केंद्र शुरू कर रही है। इन केंद्रों में सामान वापस भेजने, राज्यों के बीच आवाजाही और जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। अधिकारी ने यह भी बताया कि एक नया इन्वेंट्री मॉडल भी लाया जाएगा। यह मॉडल तीसरे पक्ष की कंपनियों को नियमों का पालन करने और सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम संभालने की अनुमति देगा। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) पर काम का बोझ कम होगा और वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता और ब्रांडिंग पर ध्यान दे पाएंगे।
अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत निर्यातकों को तुरंत वित्तीय राहत देने, कमजोर क्षेत्रों में ऑर्डर और रोजगार को बनाए रखने, संरचनात्मक सुधारों के जरिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन लाने और मौजूदा व्यापार समझौतों का लाभ उठाते हुए नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर जोर दिया जाएगा। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
