क्या हटेगी अग्निवीर योजना, JDU ने मोदी के सामने रख दी मांग

JDU demands to end Agniveer scheme: लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण केन्द्र सरकार की कई योजनाओं पर असर पड़ सकता है। सेना में भर्ती की 'अग्निवीर योजना' में नई सरकार को बदलाव करना पड़ सकता है। जनता दल युनाइटेड (JDU) ने सरकार के गठन से पहले ही अग्निवीर योजना में बदलाव की मांग कर दी है। 

क्या कहा जेडीयू नेता त्यागी ने : एनडीए की प्रमुख सहयोगी पार्टी जदयू के प्रवक्ता केसी त्यागी का कहना है कि इस योजना का काफी विरोध हुआ था और चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला है। ऐसे में अग्निवीर योजना पर फिर से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर मतदाताओं में नाराजगी रही है। अत: इसकी खामियों को दूर किया जाना चाहिए। 

त्यागी ने समान नागरिक संहिता से जुड़े सवाल पर कहा कि उनकी पार्टी इसके विरोध में नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि संबंधित पक्षों की इस मामले राय जरूर जाननी चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीतने वाली जदयू के रुख पर भाजपा को विचार करना ही होगा। क्योंकि जब यह स्कीम लागू की गई थी, तब सरकार को युवाओं का काफी विरोध झेलना पड़ा था। 

चुनाव में दिखा असर : भाजपा को लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान, हरियाणा, बिहार और पंजाब में काफी नुकसान हुआ है। इसका एक कारण अग्निवीर योजना भी है। इन तीनों ही राज्यों में बड़ी संख्या में लोग सेना में जाते हैं। इस योजना के लागू किए जाने के वक्त इन सभी राज्यों में बड़ा विरोध झेलना पड़ा था। हालांकि सरकार उस समय युवाओं के मांग के समक्ष झुकी नहीं थी। लेकिन, अब संसद में बहुमत के लिए भाजपा को जेडीयू की जरूरत है, ऐसे संभव है कि अग्निवीर योजना में सरकार को बदलाव करना पड़ सकता है। 

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#WATCH | JD(U) spokesperson KC Tyagi says, "A section of voters has been upset over the Agniveer scheme. Our party wants those shortcomings which have been questioned by the public to be discussed in detail and removed...On UCC, as the national president of the party, CM had… pic.twitter.com/KBKbmJHXZL

— ANI (@ANI) June 6, 2024 >

इंडिया गठबंधन ने भी किया था विरोध : कांग्रेस और ‘इंडिया’ गठबंधन ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में अग्निपथ योजना को बड़ा मुद्दा बनाया था और कहा कि यदि वह सत्ता में आते हैं तो इसे रद्द कर देंगे। विपक्षी दलों के भारी विरोध के बावजूद भाजपा और उसके नेता इस योजना का बचाव करते रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक साक्षात्कार में कहा था कि युवाओं के लिए ‘अग्निपथ’ से अधिक आकर्षक कोई योजना हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह 4 साल के बाद सेवानिवृत्त होने वाले ‘अग्निवीरों’ के लिए सशस्त्र बलों में पूर्णकालिक सरकारी नौकरी की गारंटी देती है।

क्या कहते हैं लोग : एक्स पर एक्स पर एक यूजर ने लिखा- अग्निवीर योजना खत्म होनी चाहिए। वहीं, मोहित बैसला ने लिखा कि शहीद अग्निवीर परिवार को 2 करोड़ नकद, उनके बच्चों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा। राज्य पुलिस बल में 10-20% आरक्षण दिया जाना चाहिए। अरुण यादव और कुछ अन्य यूजर्स ने इस योजना को खत्म करने की बात कही। वहीं, कुछ लोगों ने लिखा कि जेडीयू पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 

क्या है अग्निवीर (अग्निपथ) योजना : केन्द्र सरकार द्वारा 16 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को ‘अग्निवीर’ कहा जाता है। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने युवाओं का कार्यकाल मात्र 4 साल का होगा। अग्निवीर पेंशन योजना के हकदार भी नहीं होंगे।

अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए आयुसीमा 17.5 से 21 साल है। आवेदन करने वाले युवा कम से कम 50 फीसदी नंबरों के साथ 12वीं पास होने चाहिए। 4 वर्ष की सेवा के पश्चात 25 प्रतिशत अग्निवीरों को उनकी कौशलता के आधार पर स्थायी किया जाएगा। बाद में वे सैनिकों को मिलने वाले सभी हितलाभों के हकदार होंगे। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala

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