नई दिल्ली। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को किसान विकास पत्र योजना की फिर शुरुआत की। इस बचत योजना में निवेश किया गया धन आठ साल और चार महीने में दोगुना हो जाएगा।
किसान विकास पत्र 1 हजार रुपए, 5 हजार रुपए, 10 हजार रुपए व 50 हजार रुपए में उपलब्ध होगा। इसमें निवेश की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि शुरआत में केवीपी सर्टिफिकेट डाक घरों के जरिए बेचे जाएंगे। बाद में जनता को केवीपी राष्ट्रीयकृत बैंकों की नामित शाखाओं पर भी मिलेंगे। केवीपी में किए गए निवेश की लॉक इन अवधि ढाई साल की होगी। उसके बाद यह पूर्व में तय परिपक्वता मूल्य के हिसाब से छह माह के ब्लॉक में होगी।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि केवीपी न केवल छोटे निवेशकों के लिए निवेश का सुरक्षित विकल्प होगा, बल्कि इसके जरिये देश में बचत दर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
बयान में कहा गया है कि केवीपी से छोटे निवेशक धोखाधड़ी वाली योजनाओं से भी बच सकेंगे। इस योजना के तहत जुटाई गई राशि सरकार के पास रहेगी जिसका इस्तेमाल केंद्र और राज्यों की विकास योजनाओं में किया जाएगा।
ये सर्टिफिकेट एकल या संयुक्त नामों में जारी किए जा सकते हैं और इन्हें कई बार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम स्थानांतरित किया जा सकता है। साथ ही इन्हें एक डाकघर से दूसरे में भी स्थानांतरित किया जा सकता है।
केवीपी योजना अप्रैल, 1988 में शुरू की गई थी। उस समय इस योजना में किया गया निवेश 5.5 साल में दोगुना हो जाता था। नवंबर, 2011 में इस योजना को बंद कर दिया गया था।
