नई दिल्ली। सरकार को उम्मीद है कि करीब 1 करोड़ अमीर परिवार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर सब्सिडी वाला रसोई गैस कनेक्शन (एलपीजी) छोड़ेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने अपील की है, जो एलपीजी सिलेंडर बाजार मूल्य पर खरीदने में सक्षम हैं वे सब्सिडी न लें।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 1 करोड़ का लक्ष्य है। देखते हैं कितने लोग एलपीजी सब्सिडी वापस करने का फैसला करते हैं। देश में करीब 15.3 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं।
मोदी ने पिछले सप्ताह एक वैश्विक ऊर्जा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि अब तक 2.8 लाख लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी है जिससे 100 करोड़ रुपए की बचत हुई।
प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2.80 लाख लोगों ने सकारात्मक पहल की। इससे कम से कम 100 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस 100 करोड़ रुपए का उपयोग गरीबों के कल्याण के लिए हो सकता है।
सरकार की रसोई गैस के लिए नई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना की शुरुआत के साथ कई लोगों ने सब्सिडी योजना छोड़ने की पेशकश की है। डीबीटी के तहत सब्सिडी की राशि उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सीधे भेजी जाती है और खरीदते समय एलपीजी सिलेंडर के लिए पूरी राशि का भुगतान करना पड़ता है।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से रसोई गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। (भाषा)
