नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मॉब लिंचिंग मामले में उसके दिशानिर्देशों से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट पेश न करने वाले राज्यों को रिपोर्ट पेश करने के लिए एक सप्ताह की और मोहलत दी है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को उन राज्यों को गत 17 जुलाई के दिशानिर्देशों पर अमल संबंधी रिपोर्ट फाइल करने के लिए एक सप्ताह का और वक्त दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अभी तक 16 राज्यों ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। जिन राज्यों ने अपनी रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की है, उन्हें एक सप्ताह की और मोहलत दी जाती है।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, यदि रिपोर्ट नहीं पेश की गईं तो संबंधित राज्य के गृह सचिव को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने कहा है कि समाज में शांति और सद्भाव हर हाल में बनाए रखना होगा।
न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे अपने आधिकारिक वेबसाइटों पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिशानिर्देश जारी करें। अब मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। (वार्ता)
