नई दिल्ली। मोदी सरकार ने सातवें वेतनमान को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार अगस्त से ही कर्मचारियों को बड़ा हुआ वेतन मिलेगा। इसमें कहा गया है कि ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों का वार्षिक अप्रेजल या इंक्रीमेंट नहीं होगा, जिनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगा।
वित्त मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन संबंधी अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि अब कर्मचारियों के प्रमोशन और वार्षिक इंक्रीमेंट के संबंधित बेंचमार्क का नया स्तर अब 'अच्छा' से 'बहुत अच्छा' किया गया है।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि पहले की तरह 10 साल, 20 और 30 साल की सेवा से संबंधित मोडीफाइड एर्श्योड करियर प्रोगेशन (एमएसीपी) स्कीम को जारी रखा जाएगा। जिन कर्मचारियों का प्रदर्शन एमएसीपी के लिए निर्धारित बेंचमार्क या पहले 20 सालों की सेवा के दौरान नियमित प्रमोशन के लिए अपेक्षित नहीं पाया जाएगा तो ऐसे कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने संबंधित सिफारिश को 'स्वीकार' कर लिया गया है।
अधिसूचना के अनुसार नए वेतन मैट्रिक्स के तहत एक जनवरी 2016 को कर्मचारियों का नया वेतन मौजूदा वेतन (मूल वेतन और ग्रेड पे का योग) के 2.57 गुने के बराबर होगा। इसके साथ साल में वेतन वृद्धि के लिए दो तारीखें एक जनवरी और एक जुलाई होगी। फिलहाल इसके लिए केवल एक जुलाई की तारीख थी।
