मोदी सरकार ने इसलिए बदले यातायात के नियम, 4 माह बाद दिखेगा सख्ती का असर

Webdunia
रविवार, 8 सितम्बर 2019 (20:13 IST)
नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मोटर वाहन कानून में बदलाव के बाद यातायात नियमों का पालन सख्ती से कराने की पहल का असर चार महीने बाद दिखेगा, जब लोग नियमों का पालन करने के अभ्यस्त हो जायेंगे और तब पुलिस को एक भी चालान नहीं काटना पड़ेगा।
 
जावड़ेकर ने रविवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में शुरुआती सौ दिनों के अहम फैसलों की जानकारी देते हुए इनमें यातायात नियमों को सख्ती से लागू कराने को भी शामिल किया। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों में बेतहाशा बढ़ोतरी को रोकने के लिए सख्ती ही एकमात्र उपाय है।
 
उन्होंने कहा कि देश में हर साल चार लाख सड़क हादसे होते हैं और डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों की इन हादसों में जान जाती है। 5 लाख लोग इनमें जख्मी होते हैं। इस स्थिति से देश को बचाना है।
 
जावड़ेकर ने कहा कि इसके लिए सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस सहित जरूरी दस्तावेज और सीट बैल्ट तथा हेलमेट पहनने की ही कानूनी अपेक्षा की गई है। यह लोगों की भलाई के लिए है।
 
उन्होंने कहा कि अब वह जमाना बीत गया जब नियमों का पालन नहीं हो और काम चलता रहे। नागरिकों में भी जवाबदेही का भाव होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि चार महीने बाद पुलिस को एक भी चालान नहीं काटना पड़ेगा, क्योंकि लोग अनुशासित रवैया अपना लेंगे और कानून में सख्ती का यही मकसद है।

सम्बंधित जानकारी

Show comments

Reels पर तकरार, क्यों लोगों में बढ़ रहा है हर जगह वीडियो बनाने का बुखार?

क्या है 3F का संकट, ऐसा कहकर किस पर निशाना साधा विदेश मंत्री जयशंकर ने

कौन हैं स्‍वाति मालीवाल, कैसे आप पार्टी के लिए बनी मुसीबत, पिता पर लगाए थे यौन शौषण के आरोप?

रायबरेली में सोनिया गांधी की भावुक अपील, आपको अपना बेटा सौंप रही हूं

कांग्रेस, सपा सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगी

Weather Updates: 14 साल का रिकॉर्ड टूटा; दिल्ली में पारा 47 डिग्री के पार, अगले 5 दिन भीषण लू का अलर्ट

8 राज्यों की 49 सीटों पर आज थमेगा चुनाव प्रचार का शोर, 20 मई को मतदान

भारत में महिलाएं क्या सांसद बनने पर भी सुरक्षित नहीं

हरियाणा के नुंह में श्रद्धालुओं से भरी चलती बस में आग, 8 की मौत

Lok Sabha Elections : मतदान के आंकड़े 48 घंटे के भीतर जारी करने की मांग, Supreme Court ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

अगला लेख