Kolkata doctor rape-murder : नबन्ना अभियान रैली पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई घायल, BJP ने मांगा ममता का इस्तीफा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
मंगलवार, 27 अगस्त 2024 (16:47 IST)
आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार-हत्या मामले को लेकर कोलकाता के लोगों ने नबन्ना अभियान रैली की घोषणा कर रखी है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार इसकी अनुमति नहीं दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इसमें कई छात्र घायल हुए हैं। लाठीचार्ज को लेकर भाजपा ने ममता सरकार पर निशाना साधा है।  
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भाजपा ने मांगा इस्तीफा : भाजपा ने कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर से बलात्कार व उसकी हत्या में शामिल लोगों को बचाने का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए मंगलवार को उन्हें 'तानाशाह' करार दिया और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उनके इस्तीफे की मांग की।
भाजपा ने नई दिल्ली में यह भी मांग की है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) बनर्जी और पुलिस आयुक्त विनीत गोयल की 'पॉलीग्राफ' जांच कराए। पार्टी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने (गोयल) शुरू में कहा था कि पीड़िता ने आत्महत्या की है।
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Police gets bricks thrown at them, SHO’s head split, policemen hurt. And BJP calls bandh to protest police atrocities. They don’t want justice. They just want to grab CM’s chair without winning polls.

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) August 27, 2024 >
आरोपियों को बचा रही है ममता सरकार : भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यहां पार्टी मुख्यालय में कहा कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, वे चिंताजनक है। यह संविधान को तार-तार करने जैसा है। यह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि यदि देश में कोई डॉक्टर है तो वे ममता बनर्जी हैं। उन्होंने बनर्जी पर बलात्कार व हत्या मामले में संलिप्त लोगों को बचाने का आरोप लगाया और मांग की कि वे (बनर्जी) मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दें ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।
पुलिस आयुक्त इस्तीफा दें : भाजपा प्रवक्ता ने यह भी मांग की कि पीड़िता से बलात्कार व उसकी हत्या को शुरुआत में आत्महत्या बताने वाले पुलिस आयुक्त को इस्तीफा देना चाहिए और वे जांच का सामना करें। उन्होंने कहा कि सच्चाई अवश्य सामने आनी चाहिए। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। सच का पता लगाने के लिए इसे (सीबीआई को) ममता बनर्जी और पुलिस आयुक्त की पॉलीग्राफ जांच करनी चाहिए।  इनपुट एजेंसियां 

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