नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने कालाधन मामले में केन्द्र की राजग सरकार को संप्रग सरकार का तीसरा संस्करण बताते हुए भाजपा से सवाल किया है कि वह बताए कि चुनाव में किए गए वादे के अनुसार 120 लाख करोड़ रुपए का काला धन कब भारत आयेगा और कब नागरिकों को 15-15 लाख रुपए बांटे जाएंगे।
आप के नेता संजय सिंह ने उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा विदेशी बैंकों में काला धन रखने वाले 627 लोगों के नामों की सूची सौंपे जाने के बाद कहा कि केन्द्र सरकार राजग की सरकार नहीं बल्कि संप्रग-3 की सरकार की भांति काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने सूची को सार्वजनिक करने से बचने के लिये वही तर्क दिये जो संप्रग सरकार दिया करती थी तो फिर वो वादे क्या हुए जो भाजपा ने लोकसभा चुनाव में किए थे।
उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी नहीं है कि सरकार ने यह सूची अदालत को सौंपी है क्योकि उसने न्यायालय को यह सूची अपने मन से नहीं सौंपी है बल्कि यह अदालत एवं जनता के दबाव में सौंपी है।
उन्होंने कहा कि अदालत ने जब सरकार की पोल खोल दी और पूछ लिया कि वह किसको बचाने का प्रयास कर रही है तो फिर सरकार के सामने इसके सिवाय कोई चारा ही नहीं बचा था।
सिंह ने कहा कि भाजपा ने काले धन के मामले में चुनावों में आक्रामक रूख अपनाते हुए दावा किया था कि विदेशी बैंकों में 120 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा है और वादा किया था कि उसकी सरकार इस धन को वापस लाएगी। उसने यह भी कहा था कि इससे हर नागरिक को 15-15 लाख रुपए दिए जा सकेंगे और 30 साल तक कोई कर नहीं लगाया जाएगा। (वार्ता)
