देश में सभी स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक अर्जित करने में असफल उम्मीदवारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के परामर्श से न्यूनतम अंकों में 7.5 प्रतिशतक तक की कमी कर सकती है।
केन्द्र सरकार का यह निर्णय केवल शैक्षणिक वर्ष 2017 से लागू होगा। इसलिए, एमसीआई के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा नियम (पीजीएमईआर), 2000 के अनुसार एमसीआई से सलाह कर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-स्नातकोत्तर 2017 में न्यूनतम अंकों में 7.5 प्रतिशतक तक की कमी की जाएगी।
इसके लागू होने के बाद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 42.5 प्रतिशतक, आरक्षित श्रेणी उम्मीदवारों के लिए 32.5 प्रतिशतक और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए 37.5 प्रतिशतक होगी। राज्य सरकारों की ओर से कई श्रेणियों में सीट खाली होने के संबंध में दी गई जानकारी के बाद केन्द्र सरकार ने एमसीआई से सलाह के बाद यह कदम उठाने का फैसला किया है।
गौरतलब है कि देश में सभी स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-स्नातकोत्तर 2017 का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) की ओर से किया गया था। केन्द्र सरकार के इस फैसले से लगभग 9,000 अतिरिक्त उम्मीदवारों को लाभ होने की संभावना है। (वार्ता)
