कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा

नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी सरकार ने 20 लाख के पैकेज में से शुक्रवार को कृषि क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्‍य बिन्दु...

• कृषि क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए।
• सब्जी उत्पादकों को भंडारण के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी।
• शहद उत्पादन से किसानों को मिलेगी अतिरिक्त आय। 
• मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना।
• डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 15 हजार करोड़ रुपए।
• पशु टीकाकरण के लिए 13 हजार 347 करोड़ रुपए खर्च होंगे। करीब 53 करोड़ मवेशियों को होगा फायदा।
• डेयरी प्रोजेक्ट के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देगी सरकार।
• गंगा किनारे हर्बल खेती का प्लान। 
• प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत मछली पालन के लिए 20 हजार करोड़।
• 11 हजार करोड़ रुपए मछली पालन के लिए।
• 9 हजार करोड़ मछली पालन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए।
• सूक्ष्म खाद्य इकाइयों के लिए 10 हजार करोड़ रुपए। 
• 10 हजार करोड़ का क्लस्टर प्लान, यूपी में मैंगो क्लस्टर बनाया जाएगा। 
• केसर, मिर्ची, मखाना, हल्दी के लिए क्लस्टर।
• बिहार में मखाना क्लस्टर एवं कश्मीर में केसर क्लस्टर बनाए जाएंगे।
• आंध्र में मिर्च एवं तेलंगाना में हल्दी के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे। 
• डेयरी के लिए ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट। 
• फसल बीमा योजना के लिए 64000 करोड़।
• 2 करोड़ किसानों को ब्याज में सब्सिडी दी गई। 
• 2 करोड़ किसानों को 5 हजार करोड़ का लाभ दिया। 
• न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए 17 हजार 300 करोड़ रुपए दिए।
• किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 2 लाख करोड़ रुपए।
• कृषि क्षेत्र में 85 प्रतिशत योगदान छोटे एवं मझोले किसानों का।
• वित्तमंत्री ने कहा- लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे।
• 2 माह में किसानों के खाते में डाले गए 18 हजार 700 करोड़ रुपए जमा किए।
• लॉकडाउन में 74 हजार 300 करोड़ की फसल खरीदी गई।
• आज होगा कृषि, पशुपालन के लिए एलान। पैकेज की तीसरी किस्त में होंगे 11 एलान।